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CM का महिला सशक्तिकरण पर जोर:शिवराज बोले- महिलाओं को कमतर बनाने वाली चीजें सिलेबस से हटाई जाएं, पुरुषों की तरह इनके लिए भी शिक्षक और प्राचार्य पदनाम उपयोग करें

मध्य प्रदेश2 वर्ष पहले
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मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है, शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में महिलाओं को कमतर बताने वाले अंशों को तत्काल हटाया जाए। मुख्यमंत्री ने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के तहत महिला सशक्तिकरण और बाल कल्याण के लिए बनाए मंत्री समूह की बैठक में सोमवार को ये निर्देश दिए। उन्होंने कहा, पाठ्यक्रमों का ऑडिट कर उन्हें जेंडर न्यूट्रल (लैंगिक समानता ) बनाने का कार्य प्राथमिकता से पूरा किया जाए। साथ ही, महिला अधिकारियों-कर्मचारियों के पद नाम के लिए उपयोग की जाने वाली शब्दावली में भी समानता होनी चाहिए। शिक्षिका, प्राचार्या जगह समान शब्दावली जैसे शिक्षक, प्राचार्य आदि पदनाम का उपयोग किया जाएं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शौर्य दलों और स्व-सहायता समूहों को ग्राम स्तर पर संयुक्त रूप से कुपोषण के साथ-साथ महिला हिंसा, दहेज प्रथा को रोकने पर नजर रखने के लिए सक्रिय किया जाए। शासकीय व निजी स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्रों में प्रत्येक तीन माह में पोषण स्तर और खून की जांच हो। आंगनवाड़ियों और मिड डे मील में मोटे अनाज को शामिल किया जाए।

उन्होंने निर्देश दिए, बालिका शिक्षा को कौशल संवर्धन से जोड़ा जाए, ताकि रोजगार के अवसर बढ़ें। लाडली लक्ष्मी योजना से लाभान्वित बालिकाओं को भी व्यावसायिक दक्षता वाले पाठयक्रमों से जोड़ें। सभी जिलों में सेफ सिटी कार्यक्रम का विस्तार हो। मोबाइल से विकृति पैदा करने वाली सामग्री को नियंत्रित करने के लिए भी कदम उठाए जाएं। स्कूल ऑफ गुड गवर्नेंस को महिलाओं द्वारा किए जाने वाले घरेलू और अन्य अवैतनिक कार्यों के मौद्रिक मूल्यांकन की तकनीक विकसित करने का काम दिया जाए।

सहकारी समितियों की दुकानों के संचालन का अधिकार दें
मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण स्तर पर स्व-सहायता समूह की महिलाओं को उचित मूल्य की दुकान और सहकारी समितियों के संचालन के अधिकार सौंपे जाएं। महिलाओं को ट्रैवल गाइड, वाहन चालक, टूर ऑपरेटर के क्षेत्र में प्रशिक्षण दिया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्‍चों के साथ-साथ प्रदेश के सभी अनाथ बच्चों की जिम्मेदारी राज्य सरकार लेगी।

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