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  • The Excise Commissioner Said On The Letter To The Collectors No Action Should Be Taken, Decision After Meeting Of CM

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यू-टर्न!:नई शराब दुकानों पर चौतरफा घिरने के बाद शिवराज सरकार बैकफुट पर; आबकारी आयुक्त के पत्र पर कलेक्टर नहीं करेंगे कार्रवाई

भोपालएक महीने पहले
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ये पत्र आबकारी आयुक्त ने कलेक्टरों को लिखा था। इसे निरस्त करने की बात कही
गई है। - Dainik Bhaskar
ये पत्र आबकारी आयुक्त ने कलेक्टरों को लिखा था। इसे निरस्त करने की बात कही गई है।
  • गृह मंत्री के बयान के बाद आबकारी आयुक्त ने मंगाए थे नई दुकानें खोलने संबंधी प्रस्ताव
  • आज सुबह सीएम की बैठक में नई दुकानें खोलने संबंधी प्रस्ताव होल्ड करने का फैसला

प्रदेश में शराब की नई दुकानें खोलने के मुद्दे पर चौतरफा आलोचना के बाद शिवराज सरकार यू-टर्न ले सकती है। आबकारी आयुक्त राजीवचंद्र दुबे ने कलेक्टर्स को लिखे पत्र पर कार्रवाई नहीं करने के लिए कहा है। एक दिन पहले जारी किए गए इस पत्र में नई दुकानें खोलने के लिए प्रस्ताव मंगाया गया था।

अब मुख्यमंत्री की बैठक के बाद फिलहाल इसे होल्ड करने को फैसला लिया गया है। हालांकि उक्त पत्र को निरस्त करने संबंधी ऑर्डर फिलहाल जारी नहीं हुआ है। शुक्रवार सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री ने उच्चस्तरीय बैठक बुलाई थी। CM शिवराज सिंह ने इस मामले में फिर बात दोहराई कि सरकार ने फिलहाल नई शराब दुकानों के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया है।

दरअसल, गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने राज्य में नई शराब दुकानों को खोलने के प्रस्ताव की बात कही थी। इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने इसका विरोध शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर उन्होंने कमेंट्स भी किए। विपक्ष ने भी सरकार के इस निर्णय को गलत बताया। चौतरफा घिरने के बाद सरकार कदम पीछे खींच रही है।

बयान में ना, कागज में हां!:CM के नई दुकानें नहीं खोलने के बयान के अगले ही दिन आबकारी आयुक्त ने कलेक्टरों से मांगे प्रस्ताव; उमा भारती बोली- नशे से ही बढ़े हैं रेप केस

ये पत्र आबकारी आयुक्त ने कलेक्टरों को लिखा था। अब इसे निरस्त करने की बात कही गई है।
ये पत्र आबकारी आयुक्त ने कलेक्टरों को लिखा था। अब इसे निरस्त करने की बात कही गई है।

21 जनवरी को आबकारी आयुक्त राजीवचंद्र दुबे ने सभी कलेक्टर को पत्र लिखकर कहा था कि सरकार शराब की नई दुकानें खोलना चाहती है। पत्र में कलेक्टर्स से यहां तक कहा गया, आप नई दुकानें खोलने के लिए जो प्रस्ताव भिजवाएं, उनमें उन गांवों को अनिवार्य रूप से शामिल करें, जिनकी आबादी पांच हजार है और वहां पहले से शराब दुकान नहीं है। अब इसी पत्र को निरस्त किया जा रहा है।

सरकार रुख भांपना चाह रही थी
सूत्रों के अनुसार, राजस्व बढ़ाने के लिए शराब दुकानें खोलने संबंधी कदम पर सरकार एक सोची-समझी रणनीति के तहत आगे बढ़ रही थी। गृह मंत्री से बयान दिलवाकर जनता का रुख भांपा गया। जब पार्टी के अंदर से विरोध के सुर उठने लगे तो अब वह पीछे हटने पर विचार कर सकती है।

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