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कांग्रेस ने की चुनाव आयोग से शिकायत:कैबिनेट में बिजली सब्सीडी व राशन योजना के फैसले करके वोटर्स को प्रभावित कर रही है सरकार, आयोग करे कार्रवाई

मध्य प्रदेशएक महीने पहले
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मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट द्वारा किसानों को बिजली सब्सिडी और आपका राशन आपके द्वार योजना संबंधी निर्णय को लेकर प्रदेश कांग्रेस ने चुनाव आयोग में शिकायत की है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार कैबिनेट में फैसले कर वोटर्स को प्रभावित कर रही है। आयोग से मांग की गई है कि ऐसी घोषणाओं पर रोक लगाकर तथा निर्वाचन नियमों के तहत कार्रवाई की जाए।

कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री और चुनाव कार्य प्रभारी जेपी धनोपिया ने शिकायत में कहा कि 30 अक्टूबर को खंडवा संसदीय क्षेत्र सहित पृथ्वीपुर, जोबट और रैगांव विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव है। यहां मतदाताओं को प्रभावित करने की मंशा से मुख्यमंत्री ने कैबिनेट बैठक करके आदिवासी वर्ग के लिए आपका राशन आपके द्वार और किसान व घरेलू उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली देने के नाम पर सब्सिडी देने का निर्णय करना आचार संहिता का उल्लंघन है।

कांग्रेस ने शिकायत में कहा है कि कैबिनेट के निर्णय पूरे प्रदेश के लिए होते हैं, इसलिए आचार संहिता के उल्लंघन के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की जाए। साथ ही सरकार को निर्देशित किया जाए कि मतदाताओं को प्रभावित करने वाली घोषणाएं न की जाएं। हालांकि कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए सरकार के प्रवक्ता नरोत्तम मिश्रा ने बताया था कि यह योजना उपचुनाव वाले क्षेत्रों को छोड़कर शुरू करने का निर्णय लिया गया है।

कांग्रेस ने एक अन्य शिकायत में आलीराजपुर के कलेक्टर मनोज पुष्प और पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। पार्टी ने शिकायत में कहा है कि दोनों अधिकारियों ने मुख्यमंत्री के दौरा कार्यक्रम के लिए इंतजाम किए, जो आचार संहिता के उल्लंघन की श्रेणी में आता है। इसी तरह बिजली व्यवस्था के लिए 28 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। जबकि, मुख्यमंत्री का दौरा कार्यक्रम राजनीतिक है।

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