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MP में 4 चरण में आंदोलन करेंगे कर्मचारी:28 सितंबर को SDM को ज्ञापन सौपेंगे, 22 अक्टूबर को भोपाल में बड़ा धरना प्रदर्शन; मांगें पूरी नहीं तो अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे

मध्यप्रदेश2 महीने पहले
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18 सितंबर को कर्मचारियों ने भोपाल में मीटिंग कर आंदोलन की रणनीति बनाई थी। - Dainik Bhaskar
18 सितंबर को कर्मचारियों ने भोपाल में मीटिंग कर आंदोलन की रणनीति बनाई थी।

MP के लाखों अधिकारी-कर्मचारी DA और प्रमोशन समेत 5 सूत्रीय मांगों को लेकर एक बार फिर से आंदोलन करने के लिए सड़कों पर उतरेंगे। 28 सितंबर को प्रदेशभर में SDM-तहसीलदारों को ज्ञापन सौंपे जाएंगे। वहीं 22 अक्टूबर को भोपाल में बड़ा धरना प्रदर्शन होगा। 28 एवं 29 अक्टूबर को प्रदेश के सभी अधिकारी-कर्मचारी सामूहिक अवकाश लेकर सरकारी दफ्तरों में 'लॉकडाउन' करेंगे। फिर भी सरकार ने नहीं सुनी तो वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे।

मप्र अधिकारी-कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के बैनर तले अधिकारी-कर्मचारी यह प्रदर्शन करेंगे। मोर्चा से 52 कर्मचारी संगठन भी जुड़े हैं। 18 सितंबर को राजधानी में मोर्चा की बड़ी मीटिंग हुई थी। इसमें आंदोलन पर जाने का फैसला लिया गया था। इस संबंध में 20 सितंबर सोमवार को सरकार को हड़ताल पर जाने का नोटिस मोर्चा ने दे दिया गया।

सरकार को नोटिस दिया, अब आंदोलन करेंगे

संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र सिंह ने बताया कि इससे पहले 29 जुलाई को सामूहिक अवकाश लेने के बाद 30 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल की जानी थी, किंतु जनप्रतिनिधि व अफसरों के आश्वासन के बाद हड़ताल स्थगित कर दी थी। बावजूद सरकार ने न तो आदेश जारी किया और न ही किसी प्रकार का संवाद किया। इससे जाहिर होता है कि सरकार कर्मचारियों की मांगों को लेकर गंभीर नहीं है। इसलिए 18 सितंबर को मीटिंग कर 4 चरण में आंदोलन करने की रणनीति बनाई गई थी। सोमवार को सरकार को प्रदर्शन के संबंध में नोटिस दे दिया गया है।

इन मांगों को लेकर प्रदर्शन

  • 1 जुलाई 2020 एवं 1 जुलाई 2021 की वेतन वृद्धि में एरियर की राशि का भुगतान किया जाए।
  • प्रदेश के अधिकारी-कर्मचारियों और पेंशनरों को केंद्र के समान केंद्रीय तिथि से 16% प्रतिशत महंगाई भत्ता का भुगतान किया जाए।
  • अधिकारी-कर्मचारियों के प्रमोशन की प्रोसेस जल्द शुरू हो।
  • गृह भाड़ा भत्ता केंद्रीय कर्मचारियों की तरह MP के अधिकारी-कर्मचारियों को भी दिया जाए
  • स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ भी मिलें।
  • विभिन्न संवर्गों के वेतन विसंगति सेवा अवधि अनुासार पदनाम, नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता के निराकरण दैनिक वेतनभोगी, संविदा कर्मचारी, स्थायीकर्मी, आउटसोर्शिंग कर्मचारियों को नियमित किया जाए।
  • अनुकंपा नियुक्ति के सरलीकरण को लेकर वरिष्ठ मंत्री की अध्यक्षता में समिति का गठन किया जाए। समिति के निर्णय का तत्काल पालन हो।

इस तरह करेंगे प्रदर्शन

  • 28 सितंबर को मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के नाम सभी एसडीएम और तहसीलदारों को ज्ञापन सौंपे जाएंगे।
  • 8 अक्टूबर को सभी जिलों में कलेक्टरों को ज्ञापन दिए जाएंगे।
  • 22 अक्टूबर को भोपाल में प्रदेश व्यापी धरना देंगे। साथ ही मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा।
  • 28 एवं 29 अक्टूबर को प्रदेश के सभी अधिकारी-कर्मचारी सामूहिक अवकाश लेंगे।
  • 30 अक्टूबर तक मांगें पूरी नहीं हुई तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे।
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