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युवाओं की पुरानी योजनाएं ठप, नई की हो रही घोषणा:युवा कांग्रेस का आरोप- युवाओं में सिर्फ कर्ज लेने आदत डालना चाह रही शिवराज सरकार

भोपाल21 दिन पहले
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मध्यप्रदेश में 35 लाख बेरोजगार युवा राज्य सरकार के पोर्टल पर रजिस्टर्ड हैं। वहीं इसमें अशिक्षितों की संख्या जोड़ें तो बेरोजागारों की संख्या दो गुना से अधिक पहुंचेगी। लेकिन शिवराज सरकार इन कमियों को छिपाने के लिए लगातार नई योजनाओं की घोषणा कर रही है। पिछले माह मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना शुरू की गई। इसके माध्यम से सरकार सिर्फ उधारी पत्र बांटकर प्रदेश के युवाओं में सिर्फ कर्ज लेने की आदत डालना चाह रही है। यह आरोप शुक्रवार को कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में युवा कांग्रेस के मीडिया विभाग के अध्यक्ष विवेक त्रिपाठी ने लगाए।

बताया कि शिवराज सरकार द्वारा पिछले वर्षाें में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना ,मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी जैसी अनेकों योजनाएं शुरू की गईं थीं । लेकिन बजट के अभाव में यह योजनाएं ठप हो चुकी हैं। प्रदेश की भाजपा सरकार को युवाओं को छलने वाली है। मध्यप्रदेश ने अब तक के इतिहास में सर्वाधिक बेरोजगारी के स्तर को छू लिया है। कई विभागों में पद खाली पड़े हैं। इसके बाद भी उन पर भर्ती नहीं की जा रही है। इसके कारण युवा भर्ती परीक्षा की तैयारी करते-करते ओवरएज हो गए हैं। यह क्रम जारी है। बेरोजगारी दर बढने का असर परिवारों पर दिखने लगा ।

सेंटर फार मोनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE के आंकड़ों के अनुसार भाजपा के पन्द्रह साल के शासनकाल में बेरोजगारी दर 7.1% रही । यह कमलनाथ सरकार के समय नीचे गिरकर 4.2% तक पहुंच गई थी। लेकिन शिवराज सरकार की युवा विरोधी नीतियों के कारण बेरोजगारी दर 8.1% पर पहुंच गई है।

दोषियों पर कार्रवाई नहीं

मप्र में भर्ती व प्रवेश परीक्षा आयोजित कराने वाली संस्था प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड PEB से पर्चा लीक होने के कारण पांच परीक्षा स्थगित की जा चुकी हैं। लेकिन दोषियों पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है ।

छात्रों को नहीं मिल पा रही स्कॉलरशिप

युवा कांग्रेस ने आरोप लगाया कि शिवराज सरकार की गलत आर्थिक नीतियों का खामियाजा आज प्रदेश के छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। छात्रों को स्कॉलशिप नहीं मिल पा रही है। जिन्हें मिले हैं वह भी पूरी नहीं मिली है। युवा कांग्रेस इन छात्रों की बची राशि का तत्काल भुगतान करने की मांग की है।

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