धरना प्रदर्शन:जनपद कार्यालयों में तालाबंदी कर शुरू किया धरना-प्रदर्शन

गैरतगंज14 दिन पहले
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तालाबंदी के बाद नारेबाजी करते हुए जनपद सदस्य। - Dainik Bhaskar
तालाबंदी के बाद नारेबाजी करते हुए जनपद सदस्य।

मप्र जनपद सदस्य एकता संघ के तत्वावधान में जनपद सदस्यों ने मांग पूरी न हाेने पर जनपद कार्यालय में तालाबंदी कर धरना-प्रदर्शन किया। जनपद सदस्यों ने मांगों को लेकर बीते दिनों एक मांगपत्र संघ के बैनर तले प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम सौंपा था, लेकिन मांगों की पूर्ति नहीं होने के कारण जनपद सदस्यों ने कार्यालय में तालाबंदी कर धरना-प्रदर्शन किया। जनपद सदस्यों की मांग है कि पंचायती राज अधिनियम में जनपद सदस्यों को जो अधिकार दिया गया था, वही अधिकार वापस दिया जाए।

प्रत्येक पंचायत में जनपद सदस्यों के बैठने की व्यवस्था, सदस्य का मोबाइल नंबर ग्राम पंचायत की चौपाल एवं ग्राम पंचायत में अंकित हो। ग्राम पंचायत के प्रत्येक कार्य के लिए संबंधित क्षेत्र के सदस्य की सहमति एवं अनुमोदन अनिवार्य हो। जनपद सदस्यों का मानदेय 15 हजार किया जाए एवं भत्ता दिया जाए। इस दौरान संघ के अध्यक्ष दरयाव सिंह, जनपद अध्यक्ष विजय पटेल, जनपद सदस्य संजय कलावत, नीतू नीरज जैन, राजेश ठाकुर, पातीराम, तीजा श्रीवास्तव, फेमिदा रिजवान, पूजा बाई, तुलसा कुशवाहा, रामवती, रचना बाई, मिश्री लाल, पूनम कुशवाह सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे।

कार्यालय तो दूर बैठने तक की जगह नहीं: बेगमगंज

जनपद सदस्यों ने 6 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन एसडीएम अभिषेक चौरसिया काे साैंपकर अधिकारों को वापस दिए जाने की मांग की है।

जनपद पंचायत सदस्य संघ के अध्यक्ष राजेन्द्र सोलंकी के नेतृत्व में जनपद सदस्य वीरेंद्र सिंह यादव, लोकेंद्र लोधी, जसवंत सिंह, मुकेश लोधी,भरत बुंदेला, नारायण पटेल, डेलन सिंह लोधी, रामस्वरूप, शिवराज बंसल, पप्पू, धर्मेंद्र रजक, मौसम चौरसिया ने ज्ञापन में मांग की है कि संबंधित क्षेत्र की पंचायत में जनपद पंचायत सदस्य को क्षेत्र की प्रत्येक पंचायत में बैठने की व्यवस्था की जाए, सदस्य का मोबाइल नम्बर ग्राम पंचायत की चौपाल एवं ग्राम पंचायत में अंकित कराया जाए, ग्रामसभा और पंचायत के प्रत्येक कार्य के लिए संबंधित क्षेत्र के सदस्य की सहमति एवं अनुमोदन अनिवार्य किया जाए, जनपद सदस्यों का मानदेय 15 हजार रुपए कर भत्ता दिया जाए, जनपद सदस्यों की राशि को टाइट अनटाइड से मुक्त कर परफारमेंस की राशि के रूप में 25 लाख रुपए समान रूप से हर सदस्य को दिए जाने, जनपद की कार्ययोजना में नाम जोड़ने के लिए जनपद सदस्यों को अपने कार्य क्षेत्र की पंचायत से प्रस्ताव मंगाना पड़ता है।

सदस्य को बैठने के लिए चेंबर स्वीकृत किया जाए ,जिससे जनपद सदस्य अपने क्षेत्र के लोगों के कार्य के लिए जनपद में बैठकर निराकरण कर सकें। वर्तमान में वहां बैठने की कोई व्यवस्था नहीं होने से क्षेत्र के लोग जब किसी कार्य के लिए आते हैं तो परेशानी उठाना पड़ती है । मांग पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी ।

वि ​​​​​​कास के वादे किए लेकिन बजट नहीं, कैसे करवाएं काम: सिलवानी

जनपद सदस्यों ने विकास कार्यों एवं मांगों को लेकर जनपद पंचायत में ताले डालकर धरना दिया। जनपद सदस्यों ने 5 सूत्रीय मांगों को लेकर तालाबंदी की है। सदस्यों ने बताया कि वह सिर्फ नाम के लिए चुनाव नहीं लड़े हैं, उनके अधिकार दिए जाएं ताकि वह गांवों में विकास कार्य करवा सकें, उनके लिए बजट का प्रावधान होना चाहिए, क्योंकि चुनाव के दौरान विकास कार्य करवाने के वादे किए थे। यदि विकास के वादे पूरे नहीं किए गए तो 2023 के आने वाले विधानसभा चुनाव में हमारे साथ कहीं न कहीं भाजपा को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है।

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