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अच्छी खबर:सालभर से अटके 10 करोड़ के पीलियाखाल सौंदर्यीकरण प्रोजेक्ट को मिली हरी झंडी, 2 महीने में शुरू होगा काम

जावराएक महीने पहले
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  • फरवरी में बजट के अभाव के कारण सरकार ने रोक दिया था प्रोजेक्ट, वित्तीय स्वीकृति मिलते ही जारी होगा वर्क ऑर्डर

नगर के मध्य से निकल रहे बरसाती नाले पीलियाखाल को प्रदूषण मुक्त करने व इसके सौंदर्यीकरण के लिए स्वीकृत प्रोजेक्ट वैसे तो तीन साल से अटका था। सालभर से इसका काम सिर्फ इसलिए रुका क्योंकि राज्य सरकार दरें स्वीकृत नहीं कर रहा था बल्कि फरवरी में तो बजट अभाव में काम रोकने के निर्देश दे दिए थे। अब जाकर शासन ने इसकी प्रस्तावित दरें स्वीकृत कर दी हैं। जैसे ही वित्तीय स्वीकृति मिलेगी, दो महीने के अंतराल में प्रोजेक्ट को मूर्त रूप देने का काम शुरू हो जाएगा। नगर में रेलवे ट्रैक यानी नया मालीपुरा से शुरू होकर रपट, पैलेस क्षेत्र, शंकर मंदिर, हाथीखाना, उदासी की बाड़ी, अबुसईद दरगाह के पास होकर महेंद्रनगर के आगे तक करीब 5 किमी एरिया में पीलियाखाल बहता है। नगर में जगह-जगह गंदे पानी के नाले इसमें मिले हुए हैं। इससे पीलियाखाल में बहने वाला बरसाती पानी भी दूषित हो रहा है। यही पानी जमीन में रिसकर आसपास के जलस्राेत ट्यूबवेल, हैंडपंप में होकर लोगों के घरों तक पहुंच रहा। इससे न केवल बीमारियों का अंदेशा है बल्कि बदबू से वातावरण भी दूषित हो रहा है। यही वजह है कि इसे प्रदूषण मुक्त करना जरूरी है। नपा ने तो चार साल पहले ही इसका प्रोजेक्ट बनाकर शासन को भेजा था लेकिन वहां से मंजूरी मिलने में सालभर लग गया। जब प्रोजेक्ट स्वीकृत हो गया तो इसकी डीपीआर को समय पर तकनीकी स्वीकृति नहीं मिली। फिर दो बार टेंडर नहीं आए। तीसरी बार टेंडर आ गए लेकिन प्रोजेक्ट लागत सिर्फ 8 करोड़ 69 लाख रुपए थी लेकिन टेंडर दरें करीब 10 करोड़ 49 लाख रुपए आई। इसकी स्वीकृति के लिए प्रस्ताव राज्य सरकार के पास गया लेकिन वहां से दरें स्वीकृत नहीं हो रही थीं। दो दिन पहले ही राज्य सरकार ने दरें स्वीकृत कर दी हैं। इससे प्रोजेक्ट को मूर्त रूप देने की दिशा में काम शुरू हाे सकेगा। सीएमओ डॉ. केएस सगर ने बताया अब वित्तीय स्वीकृति सरकार से लेना है। इसके लिए पत्र भेज रहे हैं। यह जल्द मिल जाएगी क्योंकि प्रोजेक्ट शासन स्तर से ही पास है और दरें भी शासन ने स्वीकृत की हैं। इसलिए वित्तीय स्वीकृति में कोई दिक्कत नहीं है। बल्कि शासन से प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने के लिए करीब डेढ़ करोड़ रुपए सालभर पहले ही जारी हो चुके है। इसलिए दो महीने के दरमियान काम शुरू करने के प्रयास है।

एनजीटी की प्राथमिकता का है प्रोजेक्ट, अब डिले नहीं होगा

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण) ने प्रदेशभर की 22 नदियों को प्रदूषण मुक्त करने की कार्ययोजना बनाकर शासन को क्रियान्वयन के लिए जनवरी 2020 में दी थी। इनमें नगर के पास से निकल रही मलेनी नदी शामिल है और इसी नदी में पीलियाखाल का पानी भी मिल रहा है। इसलिए एनजीटी ने पीलियाखाल प्रोजेक्ट पर भी जोर देते हुए इसे जल्द प्रदूषण मुक्त करने के निर्देश दिए थे। ऐसे में प्रोजेक्ट एनजीटी की प्राथमिकता का होने से अब इसमें देर नहीं होगी।

जानिए, कैसे प्रदूषणमुक्त हाेगा पीलियाखाल
नपा इंजीनियर महेश सोनी ने बताया कि नगरीय सीमा क्षेत्र में पीलियाखाल किनारे पाइप लाइन डालकर ड्रेनेज सिस्टम बनाएंगे। गंदे पानी के अन्य नालों को इस पाइप लाइन में छोड़ेंगे। वह पानी सीधे नगर के उत्तर-पूर्व छोर में जहां शहरी सीमा समाप्त हो रही है, वहां पहंुचेगा। वहीं पर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनेगा। इससे वह दूषित पानी ट्रीटमेंट करके साफ किया जाएगा। इस तरह गंदा पानी बरसाती पीलियाखाल में नहीं मिलेगा तो यह प्रदूषण मुक्त हो जाएगा। इसके अगले चरण में इसके सौंदर्यीकरण का काम होगा। आसपास लाइटिंग और बीच में फव्वारे लगाकर आकर्षक रूप दिया जाएगा।

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