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कोविड-19:खंडपीठों में 1800 केस पेंडिंग, 3 माह बाद 25 को लोक अदालत

जावरा10 महीने पहले
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कोविड-19 के चलते 3 महीनों से कोर्ट में लंबित मामलों में कुछ खास कमी नहीं आई है। अभी कोर्ट में सिर्फ उन्हीं मुकदमों की सुनवाई हो रही है जो अर्जेंट हैं। न्यायालय में लंबित मुकदमों में फैसले व गवाही सहित अन्य न्यायिक प्रक्रिया पूरी तरह से ठप है। आज भी करीब 1800 केस सुनवाई के इंतजार में हैं। लॉकडाउन की पहली लोक अदालत तो निरस्त हो चुकी है। अब 3 महीने बाद 25 जुलाई को दूसरी लोक अदालत लगेगी। जो फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ सिर्फ राजीनामे योग्य मामलों तक सीमित रहेगी। अगर कोरोना संक्रमण के मामले बढ़े तो संभावना है कि ये तारीख भी आगे बढ़ जाए। 23 मार्च से लगे लॉकडाउन के बाद से कोर्ट के सभी कामकाज बंद हैं। अनलॉक के बाद सुरक्षा के साथ अर्जेंट मामलों में सुनवाई हो रही है। अभी 6 खंडपीठ हैं। इनमें बारी-बारी से कोर्ट में न्यायाधीश बैठ रहे हैं। अभिभाषक लंबित मुकदमों में सरकार की ओर से पैरवी नहीं कर पा रहे हैं। विभिन्न न्यायालयों में लंबित मुकदमों में जुलाई तक तारीखें दे दी गई हैं। इससे कोर्ट में पेंडेंसी बढ़ती जा रही है और नए केस भी फाइल किए जा रहे हैं। इस लोक अदालत में ऐसे मोटर क्लेम प्रकरण जिनमें बीमा कंपनी राजीनामे के लिए तैयार हैं। आपराधिक शमनीय प्रकरण, चेक बाउंस, बिजली संबंधी प्रकरण, वैवाहिक विवाद आदि मामलों में सुनवाई होगी। सभी मामलों में आपसी सुलह के आधार पर प्रकरणों का निराकरण होगा। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए ऑनलाइन या वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग, फिजिकल िडस्टेंसिंग सहित अन्य सुरक्षा के इंतजाम किए जाएंगे। अभिभाषक संघ सचिव जगदीश धाकड़ ने बताया कि कोरोना के चलते पहले ही पक्षकार कोर्ट नहीं आ रहे हैं। मोटर-व्हीकल एक्ट संबंधी क्लेम प्रकरण भी अभी पेश नहीं हो रहे हैं। लोक अदालत लगती है तो संभावना है कि क्लेम मामलों में पक्षकारों को राहत मिले।

पिछले रद्द रही, अब भी 
कम मामले रखे जाएंगे

जो लोग प्रकरणों को राजीनामे के आधार पर निपटाना चाहते हैं, उन्हें लोक अदालत का इंतजार रहता है। पहले लोक अदालत साल में एक बार लगती थी, अब हर दो महीने में लगती है। इस साल भी पांच लोग अदालत लगना थी। शुरुआत की लोक अदालत फरवरी में लग गई थी। इसके बाद 11 अप्रैल को होने वाली लोक अदालत लगी ही नहीं, अब 25 जुलाई को लोक अदालत है। संक्रमण को देखते हुए इस बार कम मामले रखे जाएंगे।  ताकि न्यायालय परिसर में भीड़ ना बढ़े।

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