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कॉलोनियों का चैप्टर फिर खोला:115 में से 33 कॉलोनियां वैध, 39 अवैध, बाकी अविकसित, 40 हजार लोग परेशान

जावरा4 महीने पहले
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  • अफसर : रहवासियों को मूलभूत सुविधाएं दिलाएंगे या कॉलोनाइजरों पर केस करेंगे

अवैध, अविकसित कॉलोनियों में मूलभूत सुविधाएं दिलाने के अब तक के सारे प्रयास तो विफल ही रहे लेकिन अब फिर से प्रशासन ने यह चैप्टर खोल दिया है। इस बार अधिकारियों का कहना है रहवासियों को मूलभूत सुविधाएं दिलाएंगे या फिर कॉलोनाइजरों पर एफआईआर करवाएंगे। हालांकि इन दावों की हकीकत ज्यादा उजली नजर नहीं आ रही क्योंकि पहले जितने भी प्रयास हुए वे राजनीतिक प्रेशर से ठंडे पड़ गए या फिर कानूनी दांव-पेंच और सरकारी नीतियों ने प्रशासन को बैकफुट पर ला दिया। यही कारण है कि 5 साल में नगर में कॉलोनियों का जाल 75 से बढ़कर 115 पहुंच गया है। ये वे कॉलोनियां हैं जो नपा एवं राजस्व के संयुक्त सर्वे में रिकाॅर्ड पर आ गई हैं। नपा निवेश क्षेत्र यानी ग्राम पंचायतों की सीमा में बिना डायवर्शन के खेतों में काटी जा रही अवैध कॉलोनियों का तो अभी प्रशासन के पास भी हिसाब नहीं है। नगर की आबादी करीब 85 हजार है। इनमें से लगभग 40 हजार लोग अवैध, अविकसित कॉलोनियों में निवासरत हैं। नपा एवं राजस्व विभाग ने लॉकडाउन के पहले संयुक्त सर्वे करवाया था। इसके अनुसार नगर व आसपास क्षेत्र में कुल 115 कॉलोनियां हैं। इनमें से केवल 33 वैध होकर नपा में हैंडओवर हैं। 39 पूर्णतः अवैध हैं, जिनका कोई कागजी रिकाॅर्ड विधिवत नहीं है। वहीं 39 कॉलोनियां कागजी तौर पर ठीक हैं लेकिन अविकसित होने से हैंडओवर नहीं हो सकी हैं। 4 कॉलोनियां ऐसी हैं जो हाल ही में रजिस्टर्ड हुईं और इनमें अभी लोग नहीं रहते केवल डेवलपमेंट के कार्य चल रहे हैं। इनके अलावा ताल रोड, बहादुरपुर रोड, पहाडि़या रोड, पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास, पिपलौदा रोड, लुहारी रोड, हिंगलाज माता रोड, बोरदा-बन्नाखेड़ा रोड एवं भीमाखेड़ी क्षेत्र में भी कई कॉलोनियां अवैध रूप से काटी जा रही हैं, जिनकी जानकारी प्रशासन को भी नहीं है। डॉ. के.एस. सगर, सीएमओ, नगरपालिका के मुताबिक, पहले क्यों काम नहीं हुए, इस बारे में कमेंट नहीं करेंगे लेकिन अब एसडीएम सर से बात हुई है। हमने तय किया है कि कॉलोनियों में जरूरी सुविधाएं दिलाने के लिए हरसंभव कदम उठाए जाएं। पहले कॉलोनाइजरों को मौका देंगे। मार्टगेज भूखंड, आश्रय निधि से विकास करेंगे। जहां कॉलोनाइजर काम नहीं करेंगे वहां एफआईआर दर्ज करवाने का प्रस्ताव कलेक्टर को भेजेंगे।

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