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मानदेय पर नियुक्त:शिक्षाकर्मियों ने कोर्ट जाने का बनाया मन, बोले : 7 साल पूरे, पदोन्नति नहीं

जावरा8 दिन पहले
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  • 1998 से नियुक्त शिक्षाकर्मियों का वेतन 2003 वालों के बराबर

1995 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने स्कूलों के रिक्त पदों पर शिक्षकों को अल्प मानदेय पर नियुक्त किया। इसके बाद परिवीक्षा अवधि पूरी होने के बाद निर्धारित मूल वेतन दिया जाकर 7 साल में पदोन्नति दी जाना थी। जो अब तक नहीं मिली। आज भी 1998 से नियुक्त शिक्षाकर्मियों का वेतन 2003 के एवं उसके बाद के संविदा कर्मियों के बराबर है। सात साल पूरे होने पर पदोन्नति का लाभ नहीं मिला। जबकि बाद में नियुक्त कर्मचारियों को इसका लाभ मिला है। इससे 80 हजार शिक्षकों का बुढ़ापा बिगड़ गया है। यह जानकारी शिक्षाकर्मी परशराम कापड़िया, शिवनारायण चौधरी, रामदयाल आंजना, अशोककुमार बंसल ने दी। उन्होंने बताया पुराने शिक्षकों को 6 साल की वरिष्ठता समाप्त कर दी गई। सातवां वर्ष पूर्ण होने के बाद भी पदोन्नति नहीं की गई। वरिष्ठता की वार्षिक गणना तीन-तीन साल के अंतराल में की गई। इस कारण शिक्षाकर्मियों को 50 माह का एरियर 2 लाख रुपए बनता है। वेतनवृद्धियों का भी नुकसान हुआ। उल्लेखनीय है कि शासन ने पुन: संवर्ग बदल दिया। श जल्द ही शिक्षाकर्मी अपनी जायज समस्याओं को लेकर अंितम पत्र विभाग को देंगे, इसके बाद न्यायालय में जाएंगे। शिक्षाकर्मियों की मांगें वसूल की गई इंक्रीमेंट की राशि वापस पुन: वेतन वृद्धि प्राप्त करना, वेतन निर्धारण संशोधन एवं एरियर आदि प्रमुख है। शिक्षाकर्मी अनूपसिंह, नयूम खान पठान, मनोजकुमार शर्मा, वीरेंद्रसिंह पंवार, भोपालसिंह पंवार, मुकेश मालवीय, सलीम शाह, आदि ने कहा कि मांगें पूरी नहीं होती हैं तो जिले के सभी शिक्षाकर्मियों द्वारा जबलपुर उच्च न्यायालय में याचिका दायर की जाएगी।

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