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अनदेखी:मनरेगा में 15 हजार रजिस्टर्ड जॉबकार्ड धारी पर काम करने वाले 50 फीसदी ही

जावरा7 दिन पहले
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लॉकडाउन अनलॉक में बदलते ही अब मनरेगा के कार्यों का गति मिलना शुरू हो गई है। ज्यादा से ज्यादा काम समय पर पूरा करने का प्रेशर जिम्मेदारों पर है। टारगेट अनुसार काम अब भी नहीं हो पा रहा है। हैरानी की बात है कि ब्लॉक के मान से पर्याप्त मजदूरों के जॉबकार्ड बने हुए हैं लेकिन इनमें से 50 फीसदी ही मनरेगा में काम कर रहे हैं बाकी का निजी कामों में रुझान अधिक है। उनका मानना है कि मनरेगा में जहां एक दिन का एक व्यक्ति को 190 से 200 रुपए का भुगतान किया जाता है, वहीं निजी कामों में पूरे दिन की मजदूरी 300 से 500 रुपए मिलती है। ऐसे में जॉबकार्ड बने होने के बाद भी वे मनरेगा में काम नहीं कर रहे। जनपद भी इन जॉब कार्ड को निरस्त नहीं कर रही है ताकि वास्तविक श्रमिक मजदूरों को काम मिल सके। जनपद क्षेत्र की 68 पंचायतों के 148 गांवों में मनरेगा के तहत 15000 परिवारों के जॉबकार्ड बने हैं। इनमें से ज्यादातर श्रमिक काम पर नहीं आ रहे हैं। मनरेगा के तहत गड्‌ढे खोदने के कामों में उनकी रुचि नहीं है। इसी कारण मनरेगा के कार्यों को गति नहीं मिल पा रही है। मनरेगा के तहत स्वीकृत कपिलधारा कूप, नंदन फलोद्यान, खेत तालाब, पौधरोपण, सुदूर सड़क सहित अन्य 941 कार्यों में से 300 से अधिक काम हो रहे हैं। करीब 600 काम अभी लेबर के अभाव में चालू नहीं हो सके हैं। इधर जनपद ने इस साल के लिए मनरेगा के तहत प्रस्तावित 36 कार्यों की सूची बनाई है। जिन पर अभी काम होना बाकी है। अब इस साल ये काम होंगे या नहीं, ये समय निकलने के बाद ही पता चलेगा।

अभी 8000 श्रमिक काम कर रहे
जनपद क्षेत्र के अधिकारियों के अनुसार 15000 पंजीकृत श्रमिक परिवार हैं, जिनके जॉबकार्ड हैं। इन्हें 365 दिन में से 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने के निर्देश हैं। प्रत्येक दिन के मान से एक श्रमिक को 190 रुपए का भुगतान होता है। इसके अलावा उन्हें शासकीय योजनाओं का लाभ भी मिलता है। लाभ मिलने के बाद श्रमिक काम पर नहीं लौटते हैं। अभी 8000 श्रमिक ही काम कर रहे हैं।
ईमानदारी से सर्वे हो तो सैकड़ों लोगाें के जॉबकार्ड निरस्त हो जाएंगे
जनपद पंचायत में हजारों मजदूर है जो शासकीय योजनाओं का लाभ लेने के लिए पंचायत के माध्यम से जॉबकार्ड बनवाते हैं। एक बार उन्हें जब योजनाओं का लाभ मिल जाता है तो वे मनरेगा के कामों को छोड़कर निजी काम करते हैं। अगर ईमानदारी से काम करने वाले श्रमिकों का सर्वे हो तो सैकड़ों लोगांे के जॉबकार्ड निरस्त हो जाएंगे। चूंकि शासन की तरफ से अभी जांच संबंधी दिशा-निर्देश नहीं हैं। इस कारण काम धक रहा है।

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