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समस्या:ट्रेजरी में 50 रुपए के स्टाम्प खत्म, वेंडर ऑनलाइन निकाल नहीं रहे

जावरा9 दिन पहले
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  • छोटे स्टाम्प नहीं मिलने से लोगों को अधिक राशि चुकाना पड़ रही, रोज 50 रुपए के 250 से 300 स्टाम्प रोज लगते हैं

महीनेभर से अधिक समय हो गया है लेकिन 50 रुपए के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प कोर्ट में वेंडरों के पास नजर नहीं आ रहे हैं। लोगाें को आवेदन, शपथ-पत्र व सहमति जैसे काम के लिए 50 की जगह 100 रुपए का स्टाम्प खरीदना पड़ रहा है जो उन्हें 120 रुपए में पड़ता है। ऐसे में सीधे नुकसान है। ये स्टाम्प ऑनलाइन भी निकल सकते हैं लेकिन सर्वर की दिक्कत के चलते अटकने का डर रहता है। ऐसे में सेवाप्रदाता छोटे स्टाम्प निकालने से बच रहे हैं। इधर पक्षकारों की मजबूरी की जो काम 60 रुपए में हो जाता है, उसके लिए दोगुने पैसे देना पड़ रहे हैं। मैन्युअल स्टाम्प वेंडरों का कहना है कि उपकोषालय से ही छोटे स्टाम्प नहीं मिल रहे तो हम क्या करें। एक ही परिसर में तहसील, कोर्ट, नगरपालिका, समीप रजिस्ट्रार कार्यालय संचालित होता है। ऐसे में रेवेन्यू के सभी कामों के लिए रोज डेढ़ से दो हजार लोग कोर्ट में आते हैं। इनमें से ज्यादा लोग रेवेन्यू संबंधी काम के लिए आते हैं ऐसे में उन्हें शपथ-पत्र, सहमति-पत्र, नामांतरण, पट्‌टे सहित अन्य मामलों के लिए स्टाम्प की जरूरत लगती है। ऑनलाइन हो या ऑफलाइन 50 रुपए का स्टाम्प 60 में और 100 का स्टाम्प 120 रुपए में मिलता है। लेकिन 50 रुपए के स्टांप की शार्टेज होने के कारण पक्षकारों को 120 रुपए भुगतने पड़ रहे हैं। जो काम उनका 150-200 रुपए में हो जाता है उसके लिए उन्हें 300 रुपए देना पड़ रहे हैं। लोगों की मजबूरी कि वे कुछ कर नहीं सकते। इससे उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। महीनेभर से अधिक समय बीत गया लेकिन ट्रेजरी में अभी तक 50 रुपए के स्टाम्प की शार्टेज है। मामले में उपकोषालय के अधिकारियों का कहना है कि आगे से ही स्टाम्प पेपर नहीं आ रहे हैं। आना शुरू हो जाएंगे तो यह दिक्कत दूर हो जाएगी।

मजबूरी में उठाना पड़ रहा है नुकसान
गांव बड़ाेदिया निवासी विजय उर्फ गुड्डू चौधरी, भरतलाल चौधरी ने बताया कि पावती में नाम सुधार और त्रुटि सुधार के लिए शपथ-पत्र देने की जरूरत थी। कोर्ट गए तो पता चला कि 50 रुपए के स्टाम्प खत्म हो गए है और 100 रुपए के ले सकते हैं। हमने 50 रुपए के ऑनलाइन स्टाम्प लेना चाहा तो कहा कि अटक गया तो पैसे पूरे लेेगे। ऐसे में मजबूरी में 50 की जगह 120 रुपए के स्टाम्प खरीदना पड़े। ऐसे ही रोज 50 रुपए के स्टाम्प लेने के लिए सैकड़ों लोग आते है और उन्हें नुकसान उठाते हुए 120 रुपए खर्च करना पड़ते हैं।

अधिकारियों को इस बारे में लिखेंगे

सब रजिस्ट्रार महेश कश्यप ने बताया कि छोटे स्टाम्प के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को पत्र लिखेंगे। वहीं स्टाम्प वेंडराें से भी कहेंगे कि वे छोटे स्टाम्प निकालकर भी दें ताकि आम व्यक्ति को किसी तरह की परेशानी ना हो।

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