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सीएम हेल्पलाइन पर करीब साढ़े तीन हजार शिकायतों के लंबित होने के बाद समाधान ऑनलाइन के बुरे हाल हो गए हैं। सबसे ज्यादा 119 शिकायतें नगरीय निकाय की है, इनमें मंदसौर नगरपालिका की 86 शिकायतें है। सीएम के रिव्यू से पहले कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को शिकायतों का निराकरण करने को कहा, प्राप्त शिकायतों की स्थिति देखी जाए तो 87 प्रतिशत शिकायतें लंबित रहती है। 13 परसेंट का ही निराकरण हो पाता है।
समाधान ऑनलाइन की शिकायतों की स्थिति में 233 शिकायतें शनिवार तक लंबित थी। शुक्रवार को आंकड़ा 309 पर था। 9 नगर परिषदों की 119 शिकायतें दर्ज हैं जिनमें से 86 शिकायतें केवल मंदसौर नगरपालिका की है। नगरपालिका में अवैध कॉलोनी, अवैध कब्जे, अवैध भवन, भवन निर्माण, नक्शे को अनाधिकृत तरीके से वैध किए जाने संबंधी मामले है। आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी न करना, पक्षकारों पर समझौते, राजीनामा, राजीनामा के दबाव डालने संबंधी पुलिस की 42 शिकायतें हैं। वहीं निजी जमीन पर अतिक्रमण, अवैध कब्जे संबंधी राजस्व विभाग के 60 मामले हैं। बिजली कंपनी के 26 प्रकरण व खनिज विभाग की 1 शिकायत हैं।
नगरीय प्रशासन की जस की तस, राजस्व ने 25% घटाई
शुक्रवार को नगरीय निकायों की 119 शिकायतें थी, जो शनिवार को जस की तस रही। राजस्व विभाग ने 25 प्रतिशत शिकायतों का निराकरण कर दिया। राजस्व की 93 शिकायतें थी, अब 60 बची है। इसी तरह जिले में कुल 233 शिकायतें लंबित हैं।
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