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भारतीय किसान संघ:‘डोडाचूरा जीवन रक्षक औषधि, यह एनडीपीएस एक्ट से मुक्त हो’

मंदसौर10 दिन पहले
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भारतीय किसान संघ द्वारा राष्ट्रव्यापी आह्वात के तहत देश में किसानों की मांगों के संबंध में ज्ञापन दिए। मंदसौर जिला इकाई ने जिले की चारों तहसीलों में प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन तहसीलदार को दिए। ज्ञापन में केंद्र व राज्य सरकार जो मांगें की उनमें मुख्य रूप से अफीम नीति 25 सितंबर 2020 से पहले तय की जाए( अफीम पट्टा वितरण पर मार्फिन पद्धति समाप्त की जाए। 54 किलो हेक्टेयर की औसत के मान से पट्टे किसानों को वितरित किए जाए। 1996 से जिन किसानों के अफीम पट्टे रोगग्रस्त व शीतलहर से जो फसल खराब हो गई थी उन किसानों को भी पट्टे दिए जाए। प्रत्येक किसान को दस आरी के पट्टे ही दिए जाए। अफीम के भाव 10 हजार रुपए प्रति किलो किए जाए। भाकिसं ने ज्ञापन में बताया कि डोडाचूरा में 0.02 पाइंट अफीम रहती है याने नहीं के बराबर। यह जीवन रक्षक औषधि के रूप में काम आती है इसलिए केंद्र सरकार डोड़ाचूरा को एनडीपीएस एक्ट से मुक्त किया जाए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनाओं में खेत को इकाई माना जाए। कृषि कार्य में लगने वाले सभी यंत्रों एवं रासायनिक दवाइयां, बीज पर जीएसटी की दर न्यूनतम की जाए। बैंकों द्वारा कृषि लोन एवं केसीसी देने की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाकर ऑनलाइन किया जाए। पर्याप्त दस्तावेज के बाद भी किसान को परेशान करने पर जवाबदेही निश्चित की जाए। सभी जिलों में कृषि महाविद्यालय खोले जाए, छोटी कक्षाओं में कृषि विज्ञान की पढ़ाई कराई जाए। बलराम तालाब योजना चालू की जाए, किसानों को 14 घंटे थ्री फेस बिजली उपलब्ध कराई जाए। जले ट्रांसफार्मर 24 घंटे में ट्रांसफार्मर बदले जाए। प्रत्येक जिले में खाद बीज दवाई के लिए लैब स्थापित की जाए। सभी कृषि उपज मंडियों में उपज समर्थन मूल्य पर विक्रय के लिए मंडियों में आधुनिक मानक परीक्षण एवं ग्रेडिंग मशीनें लगाई जाए। खरीद में यूरिया कमी ना रहे समय से पूर्व उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। कृषि यंत्रों पर अनुदान एवं कोटा बढ़ाया जाए। जंगली जानवरों से फसलों को बचाने के लिए तार फेंसिंग पर अनुदान दिया जाए। गिरदावरी के लिये एप बनाया जाए जिसमें किसान अपनी फसल की जानकारी अपलोड कर सके। बीजों की माणक प्रमाणिकता सत्यापित होने पर ही बाजार में बेचने की अनुमति दी जाए। 2019 का शेष किसानों का फसल बीमा का भुगतान त्वरित किया जाए। कृषि मंडियों में मंडी संचालक एवं व्यापारियों के अनुसार मंडी का संचालन हो रहा है। कृषि संबंधी बैठकों में भारतीय किसान संघ के प्रतिनिधियों को स्थान दिया जाए। जो छोटे किसान कट्टे बोरियों में माल मंडी लेकर पहुंचता है उसका नीचे माल खाली करने पर नीलाम नहीं किया जाता। जबकि राजनैतिक धरना प्रदर्शनों, रैलियों, होटलों में शासन का कोई प्रतिबंध नहीं है। इसलिए मंडी में जो उपज कट्टों में आती है उसे नीचे खाली कर नीलाम की जाए। किसानों की आवाज को शासन व प्रशासन द्वारा दबाया नहीं जाए। ज्ञापन देते समय जिलाध्यक्ष भंवरसिंह पंवार, प्रांतीय सदस्य उदयराम धनगर, जिला उपाध्यक्ष बद्रीलाल पाटीदार, कार्यालय मंत्री मदनसिंह सिसौदिया, तहसील अध्यक्ष भंवरलाल कुमावत, लक्ष्मीनारायण, मांगीलाल विश्वकर्मा सहित कई किसान मौजूद थे।

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