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स्वच्छता:शहर से पहले जिले के 100 गांवों में होगा कचरा निपटान, अगले माह से शुरू होंगे ई-कचरा वाहन

मंदसौर14 दिन पहले
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  • जिले के 3 हजार से ज्यादा आबादी वाले गांवों का चयन किया, ई-वाहन के लिए देंगे 1.80 लाख रु.

मंदसौर जिले के 3 हजार से अधिक आबादी वाले 100 गांवाें में सार्वजनिक स्थानों पर कचरा व सड़कों पर नालियों का पानी नहीं दिखेगा। वहां पर 1 फरवरी से ठाेस एवं तरल अपशिष्ठ प्रबंधन का काम शुरू होने जा रहा है। हर गांव के लिए ई-वाहन उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके लिए 1.80 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। शासन द्वारा 15वें वित्त, मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन एवं पंचायत स्वकराधान में राशि जारी की जाएगी। पूरे प्राेजेक्ट में प्रत्येक गांव पर 45 लाख रुपए खर्च हाेंगे। पहले साल शासन द्वारा इसका संचालन किया जाएगा। उसके बाद पंचायत, स्व-सहायता समूह को जिम्मेदारी दी जाएगी। यदि किसी गांव में दोनों संचालन नहीं करते हैं तो ठेका पद्धति पर सफाई व्यवस्था देंगे। अधिकारियों ने डोर-टू-डोर सर्वे कर इंजीनियरों को प्रशिक्षण दे दिया है। 1 फरवरी से इन गांवाें में कचरा प्रबंधन का काम शुरू करने के लिए इन मदों से अलग-अलग काम होंगे। एक साल तक शासन इस व्यवस्था का खर्च उठाएगी। उसके बाद पहले पंचायत को जिम्मेदारी देंगे। जो पंचायत कर वसूली कर व्यवस्था को जारी रखेगी, वहां उसे जिम्मेदारी देंगे। जहां पंचायत नहीं संभालेगी तो पहले स्व-सहायता समूह को जिम्मेदारी दी जाएगी। जहां दोनों संस्थान जिम्मेदारी नहीं लेगी वहां ठेका पद्धति पर पीपीपी मोड पर काम दिया जाएगा।

इस तरह होगा कचरा प्रबंधन
गांव में इच्छुक लोगों के घर व बाड़े में ही कम्पोस्ट पिट बनाया जाएगा। जहां ग्रामीण स्वयं गीले कचरे से खाद बना सकेंगे। सार्वजनिक स्थान पर जहां कचरा दिखाई देता है वहां कम्पोस्ट पिट बनाए जाएंगे। घर-घर से कचरा एकत्र करने के लिए बैटरी वाला वाहन लेना होगा। पंचायत पर डीजल का बोझ नहीं बढ़ेगा।
क्लस्टर स्टोरेज यूनिट बनाएंगे
सूखा कचरा प्रबंधन के लिए 4 पांच गांव के मध्य एक क्लस्टर स्टोरेज यूनिट तैयार की जाएगी। इसका काम इन गांव में अलग-अलग किए कचरे को एक जगह एकत्र करना होगा। इसके बाद एक ब्लॉक में ब्लॉक प्लास्टिक मैनेजमेंट यूनिट बनाई जाएगी। यह इन क्लस्टर यूनिट से सूखा कचरा एकत्र कर इसका विक्रय या रिसाइकिल करेगी।
गंदा पानी जमीन में उतर जाएगा
गांव में घर के बाहर जगह है वहां लीज पिट बनाए जाएंगे। इसमें गड्‌ढा खोदकर अंदर टंकी में गंदा पानी छोड़ा जाएगा। टंकी के आसपास बजरी, कोयला आदि डाला जाएगा। टंकी में छेद किए जाएंगे जिससे गंदा पानी बजरी-कोयले से होते हुए जमीन में उतर जाएगा। टंकी में गाद जमा हो जाएगी। महीने-पंद्रह दिन में इसकी सफाई कराई जाएगी। इसी तरह जहां नालियों का ढलान नहीं है या गली मोहल्ले का पानी एकत्र हो रहा वहां बड़े लीज पिट बनाए जाएंगे।

मंदसौर में नहीं हो पाया पूरा काम
मंदसौर में ठोस एवं तरल अपशिष्ठ प्रबंधन के लिए सालों से प्रयास किए जा रहे हैं। नपा अभी भी पूरी तरह से काम नहीं कर पाई है। कचरा अलग-अलग किया जा रहा लेकिन तरल अपशिष्ठ प्रबंधन के लिए पौने 200 करोड़ का प्रोजेक्ट शासन स्तर पर अटका हुआ है। नपा जिम्मेदारों द्वारा ध्यान नहीं दिए जाने पर डेढ़ से दो साल पहले विश्व बैंक से मंजूरी नहीं ले पाए। अब कोरोना के बाद वापस प्रोसेस शुरू हुई लेकिन स्वीकृति की संभावना नहीं दिख रही। वर्तमान में शहर का सारा गंदा पानी शिवना में छोड़ा जा रहा है।

यह भी करना होगा पंचायत को
{शासन ने इन पंचायतों को स्वच्छता कर वसूली के सख्त आदेश दिए।
{कर वसूली नहीं होने पर पंचायत के जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
{इस व्यवस्था के लिए दुकानदारों व आवास पर अलग-अलग टैक्स लगाया जाएगा।
{पहले चरण में 5 हजार से अधिक आबादी वाले 100 गांव, इतने नहीं हो तो 3 हजार से अधिक आबादी वाले गांव को शामिल करना है।
{दूसरे चरण में इससे कम आबादी वाले 100 गांव में काम किया जाएगा।

पांच से छह माह में काम पूरा किया जाएगा
^शासन द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत घर-घर शौचालय निर्माण के बाद अब कचरा प्रबंधन पर काम किया जा रहा है। इसके लिए जिले के 100 गांव की डीपीआर तैयार कर, इंजीनियरों, सचिव आदि को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। डोर-टू-डाेर सर्वे कर लिया गया है। एक फरवरी से इन गांवों में कचरा प्रबंधन का के लिए काम शुरू किया जाएगा। करीब पांच से छह माह में इसको पूरा किया जाएगा।
- प्रकाश गिरासे, परियोजना समन्वयक, स्वच्छ भारत मिशन

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