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ज्ञापन सौंपा:‘संकट में सरकार के साथ खड़े रहे हैं, अब बारी सरकार की है’

मंदसौर13 दिन पहले
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कलेक्टर कार्यालय में अधिकारी व कर्मचारियों ने मांगों को लेकर कलेक्टर मनोज पुष्प काे दिया ज्ञापन।- फोटो जितेंद्र शर्मा। - Dainik Bhaskar
कलेक्टर कार्यालय में अधिकारी व कर्मचारियों ने मांगों को लेकर कलेक्टर मनोज पुष्प काे दिया ज्ञापन।- फोटो जितेंद्र शर्मा।
  • कोरोना काल के चलते बकाया हुए डीए तथा वेतन वृद्धि देने के लिए कर्मचारी संघ के संयुक्त मोर्चा ने ज्ञापन सौंपा

अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में जिले के अधिकारी व कर्मचारियों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंच सीएम शिवराजसिंह चौहान के नाम कलेक्टर मनोज पुष्प को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में वेतन वृद्धि लगाने व महंगाई भत्ता देने सहित कई मांगें रखी।

ज्ञापन का वाचन करते हुए जिलाध्यक्ष तेजसिंह पंवार ने कहा कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रदेश के अधिकारियों कर्मचारियों को मिलने वाला महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2020 से देय था। उसे कोरोना महामारी के चलते वापस ले लिया। 1 जुलाई 2020 को मिलने वाली वेतनवृद्धि को सरकार द्वारा स्थगित कर दिया। संयुक्त मोर्चे की यह मांग है कि 2020-21 के बजट सत्र में कर्मचारियों की निम्नलिखित मांगों का तत्काल निराकरण किया जाए। मांगें नहीं मानने पर आगे उग्र आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान मध्य प्रदेश राजपत्रित अधिकारी संघ जिला अध्यक्ष सुरेश चंद्र पंवार, डाइट प्राचार्य प्रमोद सेठिया, नरेंद्र व्यास राजस्व कर्मचारी संघ, निकलेश तुगनावत, बीएल बामनिया, गजराजसिंह सिसोदिया, सुनील व्यास, सत्यनारायण पाटीदार सहित कई अधिकारी व कर्मचारी मौजूद थे।

यह है संयुक्त मोर्चा की प्रमुख मांगें

  • 1 जुलाई 2020 एवं 1 जुलाई 2021 की वेतन वृद्धि का लाभ तत्काल दिया जाए
  • 5% महंगाई भत्ता जो सरकार ने स्थगित किया था उसका भुगतान किया जाए।
  • केंद्र के समान महंगाई भत्ता जारी किया जाए।
  • गृह भाड़ा भत्ता सातवें वेतनमान अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों के समान दिया जाए।
  • कर्मचारी अधिकारियों की पदोन्नति, अध्यापक गुरुजी को नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता, सहायक शिक्षक संवर्ग का पदनाम वरिष्ठता अनुसार परिवर्तित करना, प्रदेश के समस्त विभागों निगम मंडल में कार्यरत अस्थाई कर्मचारियों को नियमित किया जाए।
  • 1 सितंबर 2016 तक कार्यरत दैनिक वेतन भोगियों को स्थाई कर्मी में विनियमितिकरण किया जाए।
  • प्रदेश के समस्त विभागों निगम मंडल में कार्यरत संविदा एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का नियमितीकरण किया जाए।
  • प्रदेश के कर्मचारियों अधिकारियों को प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड की सुविधा दी जाए।
  • मुख्यमंत्री राज्य कर्मचारी बीमा योजना का क्रियान्वयन मंत्री परिषद के आदेश दिनांक 4 जनवरी 2020 के संदर्भ में किया जाए।
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