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जिला परिषद में विकास कार्य:जिप सदस्य 18 करोड़ से अपने वार्डों में करा सकेंगे विकास कार्य

नारायणगढ़2 महीने पहले
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  • अगले सप्ताह 15 सदस्यों में बंटेगी; 2 माह पहले जारी हुए बजट काे खर्च करने के लिए सरकार ने जारी की गाइडलाइन
  • चेयरमैन बाेले- पार्षद अपने प्रस्ताव और एस्टीमेट जल्द जमा कराएं

जिला परिषद के सदस्य 18 कराेड़ रुपए से अपने वार्डाें में विकास कार्य करवा सकेंगे। सरकार ने 2 माह पहले जिप काे 18 कराेड़ रुपए का बजट जारी किया था, लेकिन इसे खर्च करने की गाइडलाइन जारी नहीं की थी। अब सरकार ने गाइडलाइन जारी कर जरूरी हिदायतें दी हैं।

सरकार ने कहा है कि इस राशि को प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं के अनुरूप लगाया जाए। गाइडलाइन मिलने के बाद जिप ने इस पैसे को खर्च करने की कवायद तेज कर दी है। जिप सदस्यों को उम्मीद है कि इस राशि के मिलने से वार्डों का विकास करवा सकेंगे। दरअसल, बजट जारी होने के बाद से जिप सदस्य 18 करोड़ की राशि को आवंटित करने की मांग कर रहे थे। जबकि चेयरमैन सुरेंद्र राणा का कहना था कि जब तक सरकार की गाइडलाइन नहीं आ जाती तब तक इस पैसे को खर्च नहीं किया जा सकता। चेयरमैन ने कहा कि अगले सप्ताह तक यह राशि समान रूप से सभी 15 सदस्यों में बांट दी जाएगी। पार्षद जल्द अपने प्रस्ताव और एस्टीमेट जमा करवा दें।

गलियों, नालियों अाैर चौपालों पर खर्च हाेगा 50 प्रतिशत पैसा
चेयरमैन सुरेंद्र राणा ने बताया कि स्वीकृत किए गए 18 करोड़ में से 50 प्रतिशत पैसा गलियों, नालियों और चौपालों पर खर्च होगा। इसके अलावा इस राशि से सामुदायिक भवन भी बनाए जा सकेंगे। वहीं तीर्थ स्थानों पर भी यह राशि खर्च की जाएगी। उन्होंने कहा कि ऐसी हिदायतें सरकार की ओर से दी गई हैं।

सरपंचों से भेदभाव क्याें : प्रधान जसविंद्र बख्तुआ
नारायणगढ़ सरपंच यूनियन के प्रधान जसविंद्र बख्तुआ ने कहा कि सरकार ने जिला परिषद को 18 करोड़ की राशि विकास कार्यों के लिए दी है। इससे जाहिर है कि अभी चुनाव देरी से होंगे। सरकार का अच्छा प्रयास है, लेकिन पंचायती राज के अधिकारी जिले के सरपंचों से भेदभाव कर रहे हैं। एक महीना पहले ही आदेश जारी कर दिए कि सरपंचों को चेक पास करवाने या आरटीजीएस के लिए जिप सीईओ की मंजूरी लेनी होगी। अधिकारियों ने बैंकों को लेटर जारी कर दिए कि कोई चेक पास न करें। यह सरपंचों के साथ अन्याय है।

स्वच्छ भारत अभियान पर भी खर्च होगी राशि
जिप चेयरमैन सुरेंद्र राणा ने कहा कि 50 प्रतिशत राशि गोबर गैस प्लांट लगाने के साथ-साथ स्वच्छ भारत अभियान के तहत सफाई व्यवस्था पर खर्च किए जाने का प्रावधान है। इस पैसे से गांवों की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा। विकास कार्यों में खर्च की जाने वाली राशि में पूरी पारदर्शिता बरती जाएगी।

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