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कोर्ट का आदेश:एसपी, आरआई, दो एसआई सहित छह पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज करें

नीमचएक महीने पहले
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जिला न्यायालय में एससी-एसटी एक्ट के विशेष न्यायालय ने लोक निर्माण विभाग के उपयंत्री से मारपीट के मामले में पीड़ित पक्ष की ओर से दायर परिवाद को संज्ञान में लेते हुए नीमच एसपी व आरआई समेत 6 पुलिसकर्मियों पर कैंट थाना प्रभारी को एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। लॉकडाउन के दौरान 7 मई को कंटेनमेंट क्षेत्र में बैरिकेड्स लगाने जा रहे लोक निर्माण विभाग के उपयंत्री सुभान सिंह सोलंकी को शोरूम चौराहे पर तैनात पुलिसकर्मियों ने बुरी तरह पीट दिया था। उनके शरीर पर चोट के निशान भी आए। कैंट थाना समेत वरिष्ठ अधिकारियों को शिकायत की। 3 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं हुई तो जिला इंजीनियर एसोसिएशन व अन्य संगठनों के माध्यम से विरोध व आक्रोश व्यक्त किया। चौथे दिन अज्ञात पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज किया और एसपी ने एक एसआई व दो आरक्षक को निलंबित कर दिया। एफआईआर में तीन माह बाद भी पुलिस ने कोई अनुसंधान नहीं किया और न शिकायतकर्ता द्वारा मांगी जाने वाली कोई जानकारी दी जा रही थी। इसके बाद उपयंत्री ने समस्त साक्ष्यों को एकत्र कर अधिवक्ता गोपाल तंबोली के माध्यम से जिला न्यायालय स्थित एससी-एसटी एक्ट के विशेष न्यायाधीश के समक्ष पुलिस के खिलाफ नामजद एफआई करने के लिए परिवाद दायर कर दिया। न्यायालय ने संज्ञान में लेकर परिवाद में आरोपी बनाए एसपी मनोज राय, आरआई आनंद घुंघरवाल, एसआई कन्हैयालाल सोलंकी, एसआई महेश शर्मा, आरक्षक दिलीप चौहान व दिलीप कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश कैंट थाना प्रभारी को दिए हैं। इसमें 17 अगस्त तक अनुसंधान कर रिपोर्ट भी प्रस्तुत करना है।

यह था मामला- लॉकडाउन में 7 मई को कंटेनमेंट क्षेत्र में बैरिकेड्स लगाने जा रहे लोनिवि के उपयंत्री सुभाष सोलंकी को शहर के शोरूम चौराहे पर तैनात पुलिस जवानों ने पीट दिया था। इसकी शिकायत कैंट थाना प्रभारी व वरिष्ठ अधिकारियों को की गई थी। जिसमें इंजीनियर एसोसिएशन व अन्य संगठनों के आक्रोश व विरोध के बाद 10 मई को पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज की। इसके बाद एसपी ने एसआई समेत दो जवानों को निलंबित भी किया था।

शिकायतकर्ता उपयंत्री सुभान सोलंकी ने बताया सरकारी कर्मचारी होते हुए पुलिसकर्मियों द्वारा मेरे साथ बुरी तरह मारपीट कर चोट पहुंचाई गई। जिसमें शिकायत के बाद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रकरण में संबंध में 2-3 बार सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी भी तो अनुसंधान जारी होने का हवाला देकर मना दिया। यहां तक की अब तक मुझे मेरा मेडिकल तक पुलिस ने नहीं दिया है। मारपीट करने वाले पुलिसकर्मियों पर कोई कार्रवाई नहीं होने पर न्यायालय की शरण लेना पड़ी वहां से न्याय मिलने की उम्मीद है।

हमने कार्वाई की थी, कोर्ट से अभी मेरे पास कोई आदेश नहीं आए
उपयंत्री से मारपीट के मामले में पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के साथ ही उन्हें निलंबित भी किया था। प्रकरण में चालान पेश होना है लेकिन अभी कोर्ट चालू नहीं है इसलिए देर हो रही है। शिकायतकर्ता ने अगर न्यायालय में कोई परिवाद लगाया है और न्यायालय ने आदेश दिया है तो उसकी जानकारी अभी मुझे नहीं मिली है । अगर कोई आदेश आएगा तो विधि अनुसार अगली कार्रवाई की जाएगी।
मनोज कुमार राय, एसपी नीमच

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