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तमाम आपत्तियों को दरकिनार करते हुए नगर एवं ग्राम निवेश विभाग (टीएंडसीपी) ने 2035 मास्टर प्लान के प्रारूप गजट नोटिफिकेशन कर दिया है। इसमें प्लानिंग एरिया 314.57 हेक्टेयर घट गया है। 2021 में निवेश क्षेत्र 10632.57 हेक्टेयर था। यह 2035 के मास्टर प्लान में 10318.13 हेक्टेयर रह गया है। इसका कारण भौतिक सर्वे की बजाए सैटेलाइट इमेज और डिजिटल मानचित्र के आधार हुई गणना को बताया जा रहा है।
चौंकाने वाली बात यह निवेश क्षेत्र का दायरा घटने के बावजूद भूमाफियाओं को लाभ देने के लिए टीएंडसीपी ने आवासीय उपयोग के लिए 2892.21 हेक्टेयर भूमि आरक्षित कर दी है। 2021 के प्लान में आवासीय उपयोग के लिए 2569.87 हेक्टेयर रखी गई थी, जिसमें से महज 1161.60 हेक्टेयर का ही आवासीय रूप से विकास हो पाया है। अब विभाग ने 30 दिन में मास्टर प्लान के प्रारूप पर सुझाव और आपत्ति मंगाई है। इनका निराकरण करते हुए संशोधित मास्टर प्लान बनेगा। उसको जिला समिति में पेश लागू करने के लिए संचालनालय भेजा जाएगा।
नए मास्टर प्लान में प्रस्तावित निवेश क्षेत्र
(जमीन की उपयोगिता क्षेत्र हेक्टेयर में)
भूमि उपयोगिता : 2021 की स्थिति और 2035 के लिए प्रस्तावित
भूमि 2021 में प्रस्तावित वास्तविक विकसित 2035 में प्रस्तावित
(आंकड़े हेक्टेयर में)
प्लान में हुए कई बदलाव
टीएंडसीपी का बनाया 2035 का मास्टर प्लान कई बदलावों के बाद तैयार हुआ है। 11 जनवरी को विभाग ने अचानक विधायकों के सामने पेश कर दिया है। इस पर आपत्ति लेते हुए शहर विधायक चेतन्य काश्यप, जावरा विधायक डॉ. राजेंद्र पांडे, ग्रामीण विधायक दिलीप मकवाना ने सिरे से खारिज कर दिया। इस पर कलेक्टर गोपालचंद्र डाड ने कमेटी बनाई थी। कमेटी ने मीटिंग के बाद आए सुझावों के आधार पर प्लान को संशोधित कर संचालनालय को भेजा था। इसे मंजूर करके सरकार ने गजट नोटिफिकेशन कर दिया है।
यह है शहर की मौजूदा जरूरत
मास्टर प्लान 2035 का गजट नोटिफिकेशन हो गया है। नया प्लान सैटेलाइट इमेज और डिजिटल मानचित्र के अनुसार बनाया गया है। दावे-आपत्तियां 30 दिन में प्रस्तुत कर सकते हैं। जिला समिति में लागू करने के लिए संचालनालय भेजेंगे। जीएल वर्मा, सहायक संचालक टीएंडसीपी
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