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स्ट्रीट वेंडर योजना:लोन देने में बैंकों का भेदभाव, शहर में 76% को तो गांव में 35% को बांटा

रतलामएक महीने पहले
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  • 10 हजार रुपए का लोन बिना गारंटी के दे रही हैं बैंक

बैंकों द्वारा लोन बांटने में भेदभाव किया जा रहा है। बैंकों द्वारा शहरवासियों को जहां लोन दिया जा रहा है। वहीं ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को को लोन बांटने में कंजूसी की जा रही है। मामला सीएम की प्राथमिकता वाली स्ट्रीट वेंडर योजना का है। योजना में शहर और ग्रामीण क्षेत्रों की बैकों को 11 हजार लोगों को लोन बांटने का लक्ष्य दिया था। शहर की बैंकों ने तो 76 फीसदी लोन बांट दिए। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र की बैंकों ने 35 फीसदी आवेदकों को ही लोन बांटे हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्र के 65 फीसदी लोगों को अभी भी योजना में लोन नहीं मिल पाया है और वे आज भी बैंकों के चक्कर लगा रहे हैं। सीएम की प्राथमिकता वाली इस योजना में 10 हजार रुपए का लोन बगैर ब्याज के लोगों को दिया जा रहा है। लेकिन लोगों को लोन ही नहीं मिल पा रहा है।

5 हजार प्रकरण लेकिन 1983 को भी नहीं दिया लोन

{ योजना में शहर और ग्रामीण बैकों में 11 हजार आवेदन लगे हैं। इसमें 6 हजार शहर की बैंकों में और 5 हजार गांवों की बैंकों की ब्रांचों में।
{ शहर की बैंकों ने 6 हजार में से अब तक 4,765 प्रकरण को स्वीकृत कर वितरण की
कार्रवाई पूरी की गई।
{ बैंकों में 5 हजार आवेदन पहुंचे हैं लेकिन गांवों की बैंकें लोन बांटने में पीछे है। महज 1983 प्रकरणों में ही स्वीकृति दी है।
अब तक नहीं मिला लोन - शिवपुर की मंजूबाई राधेश्याम, राकेश मकवाना और रामपुरिया के तेजराम परमार ने बताया 10 हजार रुपए के लिए पंचायत में आवेदन किया था। तीन महीने से बैंक जाते हैं तो एक ही जवाब मिलता है आपको लोन दे देंगे। लेकिन सीधा जवाब नहीं दे रहे हैं। इससे तीन महीने बाद भी अब तक लोन नहीं मिल पाया है।

बैंकें चाहे तो थोड़ी राहत दे सकती है - लीड बैंक के पूर्व मैनेजर हिम्मत गेलड़ा ने बताया जो भी लोन बांटे जाते हैं वो सिविल स्कोर के आधार पर बांटे जाते हैं। यदि डिफाॅल्टर होता है तो लोन देने से बचती है। स्ट्रीट वेंडर योजना का लोन छोटा है और राशि भी कम है। वहीं मामला रोजगार से जुड़ा हुआ है। इससे बैंकों को शिथिलता बरतनी चाहिए।

समानता से ही लोन दिया जा रहा है - लीड बैंक मैनेजर राकेश गर्ग ने बताया कि बैंकें किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं करती है। डॉक्यूमेंट और सिविल स्कोर के आधार पर लोन दिया जाता है। इसके बाद भी बैंकों को निर्देश दिए जाएंगे कि वे योजना में प्राथमिकता से लोन दे।

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