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केंद्र व प्रदेश सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ श्रम संगठनों की संयुक्त समिति द्वारा 26 नवंबर को हड़ताल की जा रही है। इस हड़ताल का सभी संगठनों द्वारा समर्थन किया गया है। केंद्र सरकार की जनविरोधी नीतियों, सरकारी क्षेत्रों को निजी हाथों में बेचने, किसान विरोधी कानून के विरोध में संगठित, असंगठित क्षेत्रों के कर्मचारियों, कामगारों की हड़ताल गुरुवार को पूरे देश में होगी। हड़ताल का आव्हान इंटक, एटक, एचएमएस सीटू, ऑल इंडिया बैंक एंप्लाइज एसोसिएशन सहित अन्य श्रमिक संगठन ने किया। मानव अधिकार संरक्षण परिषद के उज्जैन संभाग अध्यक्ष व इंटक जिला काउंसिल रतलाम के पूर्व अध्यक्ष मनोज पाण्डेय ने बताया वर्तमान केंद्र सरकार के द्वारा श्रम कानूनों में किए गए परिवर्तन में श्रमिकों के मानवाधिकार के उल्लंघन होने व उनके शोषण होने की संभावना प्रबल होती है। मानव अधिकार संरक्षण परिषद के सदस्य गण भी इस हड़ताल का समर्थन करते हैं। वहीं पेंशनर्स एसोसिएशन के कार्यकारी अध्यक्ष एम एल भट्ट ने बताया गुरुवार को होने वाली राष्ट्रव्यापी हड़ताल का पेंशनर्स एसोसिएशन द्वारा समर्थन किया जाएगा। उपप्रांताध्यक्ष कीर्ति कुमार शर्मा ने बताया पेंशनर की 20 सूत्रीय लंबित मांगों को लेकर गुरुवार को मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन कलेक्टर को दिया जाएगा। इसके लिए सभी पेंशनर्स सुबह 11 बजे पावर हाउस रोड स्थित पत्रकार भवन पर एकत्रित होंगे।
मप्र तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ ने किया समर्थन
सरवन | अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी महासंघ के आव्हान पर गुरुवार को होने वाली वाली राष्ट्रव्यापी हड़ताल का समर्थन मप्र तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ ने किया। केंद्र व राज्य सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों के विरोध में प्रदर्शन किया जाएगा। जिसमें संगठन के पदाधिकारी भाग लेकर कर्मचारी एकजुटता का परिचय देंगे। संरक्षक श्याम टेकवानी, जिलाध्यक्ष तेजपाल सिंह राणावत, प्रांतीय सचिव दिनेश बारोट जिला सचिव महेंद्र मालिया सहित अन्य ने प्रदर्शन को सफल बनाने का आह्वान किया।
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