लोक अदालत:बिजली प्रकरणों की मूल राशि में मिलेगी 30 प्रतिशत तक की छूट

रतलामएक महीने पहले
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लोक अदालत शनिवार को लगेगी। इसमें बिजली प्रकरणों की मूल राशि में 30 फीसदी की छूट मिलेगी। वहीं ब्याज में शत प्रतिशत छूट मिलेगी। बिजली कंपनी के मुख्य महाप्रबंधक रिंकेश कुमार वैश्य ने बताया रतलाम सहित कंपनी क्षेत्र के 425 जोन, वितरण केंद्रों, कार्यालयों में लोक अदालत की प्रभावी तैयारी की जा रही है। लोक अदालत में विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 एवं 135 के तहत दर्ज बिजली चोरी एवं अनियमितताओं के प्रकरणों में समझौता किया जाएगा।

प्री लिटिगेशन स्तर सिविल दायित्व की राशि पर 30 फीसदी एवं ब्याज की राशि पर 100 फीसदी दी जाएगी। लिटिगेशन स्तर के प्रकरणों में आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 20 फीसदी एवं ब्याज की राशि पर 100 फीसदी छूट दी जाएगी। उन्होंने बताया कि निर्धारित छूट के उपरांत शेष बिल आंकलित सिविल दायित्व, अपराध शमन राशि एवं ब्याज की राशि का एकमुश्त भुगतान करना होगा।

छूट आवेदक द्वारा बिजली चोरी, अनाधिकृत उपयोग पहली बार किए जाने की स्थिति में ही दी जाएगी। यदि आवेदक के अन्य कोई कनेक्शन भी है, तो वहां की राशि पूर्ण जमा होना चाहिए। रतलाम सहित मालवा निमाड़ के सभी 15 जिलों में बिजली कंपनी के 425 कार्यालयों के माध्यम से लोक अदालत की तैयारी की गई है।

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