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कार्यालय बंद करने के विरोध:एसोसिएशन ने की मांग- छतरपुर आयकर कार्यालय बंद न किया जाए, होगा नुकसान

छतरपुरएक महीने पहले
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छतरपुर आयकर कार्यालय बंद करने के विरोध में मप्र टैक्स लॉ बार एसोसिएशन व टैक्स बार एंड प्रेक्टिशनर्स एसोसिएशन द्वारा सयुंक्त रूप से भारत सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नाम आयकर अधिकारी छतरपुर को ज्ञापन सौंपा गया। मप्र टैक्स लॉ बार एसोसिएशन के जॉइंट सेक्रेटरी एडवोकेट एसके गुप्ता व टैक्स बार एंड प्रेक्टिशनर्स एसोसिएशन अध्यक्ष संजय नामदेव व सचिव एडवोकेट मुकेश अग्रवाल ने सयुंक्त रूप से कहा कि फेसलेस एसेसमेंट की शुरुआत होने के कारण भारत में आयकर कार्यालय बंद करने की प्लानिंग सीबीडीटी की चल रही है। वर्तमान में छतरपुर आयकर कार्यालय के ज्यूरिसडिक्शन में लगभग 4 लाख असेसी अपना आयकर रिटर्न फाइल कर रहे हैं।

जिसमें करदाताओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। यदि आयकर कार्यालय बंद या स्थानांतरित हो जाता है तो 4 लाख करदाताओं को छोटे-छोटे कार्यों के लिए 250 किमी दूर ग्वालियर तक जाना पड़ेगा, जो न्यायसंगत नहीं होगा। छतरपुर आयकर कार्यालय से भारत सरकार को प्रतिवर्ष लगभग 30 करोड़ का राजस्व प्राप्त हो रहा है, जबकि भवन किराया मात्र 1800 रुपए प्रतिमाह अर्थात 21600 वार्षिक व वेतन मद सहित अन्य मदों में मात्र 50 लाख वार्षिक व्यय होता है। इसलिए प्रधानमंत्री एवं वित्तमंत्री से आग्रह है कि छतरपुर स्थित आयकर कार्यालय को आयकरदाताओं, आमजनों व टैक्स प्रोफेशनल्स सुविधा व राजस्व दृष्टिकोण से बंद अथवा स्थानांतरित न किया जाए।

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