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नोटिस जारी:प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वनिधि योजना का लक्ष्य पूरा करने सभी 15 नगरीय निकाय सीएमओ को नोटिस जारी

छतरपुरएक महीने पहले
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जिले में स्थित 15 नगरीय निकायों के अधिकारियों की उदासीनता के चलते प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वनिधि योजना का 26105 हितग्राहियों में से अब तक सिर्फ 3864 दुकानदारों को ही योजना का लाभ मिला पाया है। जिसमें आवेदन करने वाले छोटे दुकानदारों का मात्र 14.7 फीसदी है। बांकी के पथ विक्रेता और दुकानदार स्थानीय निकाय और बैंक के चक्कर काट रहे हैं। इस संबंध में भास्कर द्वारा बुधवार के अंक में प्रमुखता से खबर प्रकाशित की गई। जिस पर कलेक्टर ने बुधवार की शाम सभी सीएमओ को नोटिस जारी कर 15 दिन में लक्ष्य पूरा करने के निर्देश जारी किए हैं।

चार माह पहले शुरू हुई थी योजना

बता दें कि लॉकडाउन से देशभर में बेरोजगार हुए छोटे दुकानदारों को फिर से आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र ने प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वनिधि योजना चार माह पहले जून 20 में शुरू की। इसके तहत छतरपुर जिले की 15 नगरीय निकायों में सड़क किनारे हाथ ठेला लगाने वाले, फल सब्जी दुकानदार, सैलून, पान और शहर की सड़कों पर फेरी लगाने वाले दुकानदारों को 10-10 हजार रुपए स्थानीय नगरीय निकाय द्वारा प्रकरण स्वीकृत कर संबंधित बैक से ऋण के रूप में राशि उपलब्ध करानी थी। पर इन निकाय के अधिकारियों की लापरवाही के कारण इन दुकानदारों को लाभ नहीं मिल पाया।

अब तक जिले भर की नगरी निकाय में 26105 दुकानदारों ने इस ऋण के लिए आवेदन किए। जिसमें से निकाय द्वारा 14438 आवेदन स्वीकृत किए गए। जिसमें से संबंधित बैंक को 5359 प्रकरण भेजे गए। जिसमें से बैंक अधिकारियों ने 4612 स्वकृत करते हुए पिछले 4 माह में 3864 दुकानदारों को ऋिण उपलब्ध कराया है।

15 दिन के अंदर जिले के सभी बैंक शाखाओं से संपर्क कर लक्ष्य पूरा करने के दिए निर्देश

इस संबंध में बुधवार 28 अक्टूबर के अंक में छतरपुर भास्कर द्वारा प्रमुखता से खबर को प्रकाशित किया गाया। इस मामले को संज्ञान में लेते हुए कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने जिले में मौजूद सभी 15 नगरीय निकाय के सीएमओ को नोटिस जारी कर 15 दिन के अंदर जिले की सभी बैंक शाखाओं से संपर्क कर लक्ष्य पूरा करने का आदेश जारी किया है।

इसके साथ ही कलेक्टर ने प्रत्येक टीएल बैठक में इस योजना का प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का आदेश जारी किया है। आदेश में कलेक्टर ने लिख है कि इस योजना की प्रगति समीक्षा के दौरान पाया गया कि जिले की सभी नगरीय निकाय द्वारा प्राप्त पात्र आवेदन 10479 में से सिर्फ 7858 प्रकरण संबंधित बैंक को भेजे गए, जो संतोषजनक नहीं है।

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