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नए-निर्देश:ग्रामीण विकास के लिए 64 करोड़ रुपए आए, अब पंचायतों में हो सकेंगे काम, 15वें वित्त आयोग की राशि सिर्फ जीपीडीपी के आधार पर होगी खर्च

सागर12 दिन पहले
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वर्ष 2020-21 के लिए पंचायतों को मिलने वाली 15वें वित्त आयोग के अनुदान की पहली किस्त में जिले के लिए करीब 64 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है। जिसमें से 5 प्रतिशत जनपद व 10 प्रतिशत जिला पंचायतों को भी पहली बार अनुदान राशि उनके खातों में जारी कर दी है। यह राशि पंचायतों द्वारा तैयार की गई जीपीडीपी के आधार पर खर्च की जाएगी।

नए नियमों के अनुसार इस राशि का उपयोग केवल नए कार्यों के लिए होगा। जिले में पंचायतों के पास बजट के अभाव में कई विकास कार्य नहीं हो पा रहे थे। इसके लिए केंद्र सरकार से मिलने वाली 15वें वित्त आयोग की अनुदान राशि का इंतजार था, जो अब मिल चुकी है। इससे पंचायतों में कई काम हों सकेंगे। पंचायत राज संचालनालय द्वारा पंचायतों द्वारा तैयार जीपीडीपी (ग्राम पंचायत विकास योजना) भेजने के आधार पर केंद्र सरकार ने यह राशि जारी की थी।

पहली बार जनपद व जिला पंचायत को भी इसमें कुछ अनुदान राशि मिली है, लेकिन उन्हें किस प्रकार खर्च करना है इसको लेकर अलग गाइडलाइन रहेगी। जिला कार्ययोजना समिति का अध्यक्ष कलेक्टर को बनाया गया है। कलेक्टर दीपक सिंह ने निर्देश दिए हैं कि 15वें वित्त आयोग की राशि ऐसे स्कूल, आंगनवाड़ी, पंचायत भवन एवं सामुदायिक भवन में पेयजल व्यवस्था पर खर्च करें जहां पानी की व्यवस्था नहीं है। इसके साथ ही एसीएस द्वारा जारी किए गए सभी निर्देशों का पालन जिले की सभी पंचायतों में करना अनिवार्य है।

50 प्रतिशत राशि पेयजल व स्वच्छता पर खर्च होगी

जिला पंचायत के सीईओ डॉ. इच्छित गढ़पाले ने बताया कि 15वें वित्त के तहत आवंटित राशि का 50 प्रतिशत ग्राम पंचायत पेयजल व स्वच्छता पर खर्च कर सकेगी और इसमें पेयजल के लिए तालाब निर्माण, नवीन कूप निर्माण, वाटर हारर्वेंस्टिंग, सोख्ता गड्डा, पेयजल कूप गहरीकरण व मरम्मत, पेयजल के लिए भू-स्तर टंकी का निर्माण, पेयजल पाइप लाइन का विस्तार, घाट की पुताई, साफ-सफाई, कचरा संग्रहण केंद्र स्थापित, चेक डेम का सुधार का जैसे कार्य शामिल हैं।

नवीन अधोसंरचना के काम 50 प्रतिशत राशि से होंगे

एक साल में मिलने वाली 50 प्रतिशत राशि से गांव में आबादी क्षेत्र को जोड़ने के लिए सीसी रोड, नाली, यात्री प्रतिक्षालय, पेयजल व्यवस्था, पुलिया, रपटा, पुस्तकालय भवन, कांजी हाउस, स्ट्रीट लाइट के लिए एलइडी, बाउंड्रीवाल का निर्माण-सामुदायिक भवन, पंचायत भवन, कब्रिस्तान, शमशान, आंगनवाड़ी केंद्र बनाने का प्रावधान रखा है।

इन नियमों के कारण फंसा पेंच

जानकारी अनुसार जिला व जनपद पंचायत ने दिशा निर्देश जारी किया है कि ग्राम पंचायत ने सत्र 2020-21 के लिए कार्ययोजना तैयार किया है। सिर्फ उन्हीं योजनाओं अथवा उन्हीं कार्यों के लिए ही पंचायतें 15वें वित्त आयोग की राशि निकाल सकती हैं। जो काम जीपीडीपी की सूची में नहीं दर्ज होगा, उस कार्य के लिए राशि स्वीकृत नहीं हो सकेगी।

यह कार्य नहीं कर सकेंगे

जबकि हैंडपंप, टयूबवेल खनन, पेयजल परिवहन व्यय, टैंकर क्रय, मोटर पंप क्रय व मरम्मत, आरओ प्लांट स्थापना, नवीन स्टाप डैम व चेक डैम, सफाई कर्मी का वेतन देने का प्रावधान इस राशि में सम्मिलित नहीं हैं।

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