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भ्रष्टाचार पर धीमी कार्रवाई:राजस्व कार्यों में 12% बढ़ गए रिश्वत के मामले, क्योंकि रीडर के पास 6 जिलों में अटकी हैं 17 हजार 409 फाइल

सागरएक महीने पहले
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  • संभाग में कुल 31 हजार 812 आवेदन अधिकारी और रीडर के पास पेंडिंग
  • सागर में 12 हजार 258 आवेदन हैं लंबित, 2020 में राजस्व कार्यों में बढ़कर 33% हो गए रिश्वत के मामले

राजस्व से जुड़े काम निपटाने में रिश्वत के मामले एक साल में 12% बढ़ गए हैं, क्योंकि एसडीएम, तहसीलदार से ज्यादा आवेदन इनके रीडर के पास अटके हुए हैं। संभाग के 6 जिलों में कुल 31 हजार 812 आवेदन पेंडिंग हैं। इनमें से 17 हजार 409 आवेदन सिर्फ रीडर की अलमारियों में दबे हुए हैं।

संभागीय मुख्यालय होने के बाद भी सागर जिले में सबसे अधिक 12 हजार 258 आवेदन निराकरण के लिए अटके हैं। इनमें से रीडर के पास 7 हजार 547 मामले पेंडिंग हैं। इन आवेदनों में सबसे ज्यादा नामांतरण से जुड़े केस हैं। अभी हाल ही में केसली में नायाब तहसीलदार का रीडर नामांतरण से जुड़े एक मामले में ढाई हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया था।

2019 में रिश्वत के 21% केस थे राजस्व से जुड़े
लोकायुक्त डीएसपी राजेश खेड़े ने बताया कि 2019 में रिश्वत लेते हुए कुल 47 सरकारी अधिकारियों को रंगे हाथ पकड़ा गया था। इनमें से करीब 21% मामलों में अधिकारी द्वारा राजस्व कार्यों से जुड़े काम निपटाने के लिए आवेदक से रिश्वत मांगी गई थी। तो वहीं पिछले वर्ष यह संख्या बढ़कर 33% हो गई। उन्होंने बताया कि 2020 में करीब 5 माह लॉकडाउन के बाद भी कुल 24 सरकारी अधिकारियों को रिश्वत लेते पकड़ा गया। इनमें से 8 अधिकारियों ने राजस्व से जुड़े काम निपटाने के लिए आवेदक से रिश्वत मांगी थी।

इन कामों से जुड़े हैं आवेदन
अधिकारियों व रीडर के पास नामांतरण, बंटवारा, राहत, आवासीय पट्टे के लिए, अपील, भूमि व्यपवर्तन, अभिलेख दुरुस्ती, सीमांकन, रास्ता विवाद व अन्य विषयों से जुड़े आवेदन फाइलों में अटके हुए हैं। संभाग में रीडर के पास अधिकारियों से ज्यादा मामले पेंडिंग हैं।
दमोह-निवाड़ी से 78% अधिक मामले सागर में अटके
सागर जिले में दमोह, निवाड़ी से 78% अधिक, पन्ना से 68%, छतरपुर से 65% और टीमकगढ़ से 52% अधिक आवेदन पेंडिंग हैं। संभाग के तीन जिलों में रीडर के पास तो वहीं अन्य तीन जिलों में अधिकारियों के पास ज्यादा प्रकरण लंबित हैं। सागर, दमोह और टीकमगढ़ में रीडर आवेदन दबाए बैठे हैं। तो वहीं छतरपुर, पन्ना और निवाड़ी जिले में तहसीलदार व एसडीएम के पास प्रकरणों का जल्द निपटारा नहीं हो पा रहा है।

पटवारियों ने प्राइवेट लोग पाल रखें हैं, इसलिए पेंडिंग
रिश्वत के मामलों में कोई विशेष नया ट्रेंड नहीं आया है। अधिकांश मामलों में पैतृक संपत्ति के ट्रांसफर में भी लोगों से पैसे लेना चाहते हैं। पटवारियों ने प्राइवेट लोग पाल के रखे हैं। इससे भ्रष्टाचारियों को पकड़ना कठिन हुअा है। क्योंकि पहले प्राइवेट आदमी को पकड़ों और फिर उसके अधिकारी को पकड़ो।
- रामेश्वर यादव, एसपी, लोकायुक्त

संभाग में भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी
भ्रष्टाचार को लेकर हमारी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। दोषियों को बक्खा नहीं जाएगा उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। यदि कोई भी कर्मचारी पैसों की मांग करता है तो एसडीएम व कलेक्टर को सूचना दें। आवेदनों से जुड़े जो मामले पेंडिंग हैं उन्हें निपटाने के लिए नियमित मॉनीटरिंग की जा रही है।
- मुकेश शुक्ला, कमिश्नर सागर

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