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शहर में 12 साल से अटके डेयरी विस्थापन प्रोजेक्ट को लेकर कवायदें जारी है। पिछले दिनों तक शहर की 377 डेयरियों के विस्थापन के लिए रतौना पशु प्रजनन प्रक्षेत्र में जमीन पर डेयरियों को विस्थापित करने की प्रक्रिया चल ही रही थी कि अब शहर के चारों ओर डेयरियों को विस्थापित किया जाना है। इसके चलते पिछले दिनों नगर निगम ने जिला प्रशासन से जमीन की मांग की है। इस जमीन में रतौना के साथ हफसिली, सिलेरा और बम्होरी रेगुंवा के खसरों शामिल हैं। सड़कों से आवारा मवेशियों को हटाने और रहवासी इलाकों में चल रहीं डेयरियों को शहरी सीमा से दूर करने के लिए अब नगर निगम समेत नगर पालिका के लिए अलग-अलग जमीन की तलाश की जा रही है।
फिलहाल अभी तक सागर सीमा की डेयरियों को रतौना में शिफ्ट करने की प्लानिंग हैं। जबकि मकरोनिया नपा मवेशियों को नरयावली गौशाला भेज रहा है। उधर, कैंट बोर्ड की ओर से अभी तक कार्रवाई इसलिए शुरू नहीं की गई। कैंट ओर नपा में शहरी क्षेत्र के मुकाबले काफी कम डेयरियां हैं। उधर, नगर निगम आयुक्त ने राजस्व विभाग को चिट्ठी लिखी है, जिसके आधार पर चार गांव में अलग-अलग खसरों की जमीनों को चिह्नित किया जा रहा है। इसके तहत 66.61 हेक्टेयर (164 एकड़) जमीन की डिमांड की है।
यहां मांगी जमीन
हफसिली; खसरा नंबर 69,71 में 10.95 और 12.37 हेक्टेयर।
रतौना; खसरा नंबर 04 में 18.10 हेक्टेयर।
सिलेरा; खसरा नंबर 185,187,190,188,189,191 में 4.90, 6.45,11.90, 2.86, 2.23 हेक्टेयर।
बम्होरी रेंगुवा; खसरा नंबर 09 में 7.80 हेक्टेयर जमीन।
अब बजट की चुनौती
डेयरियों को लेकर पहले बजट न होने के कारण मामला अटका हुआ था। हाल में शहर को कैटल फ्री (मवेशी मुक्त) करने के लिए स्मार्ट सिटी ने मूलभूत सुविधाओं पर खर्च करने के लिए हामी भर थी। लेकिन अब शहरी सीमा के चारों ओर डेयरियों की मूलभूत सुविधाओं को किस मद से किया जाएगा। इसको लेकर अभी तक कोई प्लानिंग नहीं है। हालांकि चर्चा यह भी है कि प्लान बनाने के बाद नगरीय प्रशासन विभाग के समक्ष रखते हुए बजट की डिमांड की जाएगी।
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