जिले में राशन की कालाबाजारी रोकने के लिए खाद्य विभाग नए प्लान पर काम कर रहा है। इसके तहत जिले के 18 लाख 36 हजार 845 उपभोक्ताओं की ई-केवाईसी की जाएगी। इसके साथ ही हर माह 935 राशन दुकानों को आवंटित होने वाले 10 हजार 59 टन खाद्यान के परिवहन की भी निगरानी की जाएगी।
मोबाइल सीडिंग से भी कालाबाजारी रोकने के प्रयास किए जाएंगे। इसके साथ ही राशन दुकानों की जांच फिर से शुरू होगी। अभी बीच में अभियान चलाकर लगातार दुकानों की जांच की गई थी, इस दौरान कई दुकानों में गड़बड़ियां व राशन कम मिलने पर विक्रेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी, अब फिर से यह अभियान शुरू किया जाएगा।
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