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कड़ान परियोजना का सच:खनिज विभाग से अनुमति के बिना ही तीन गांव से हर दिन 750 ट्रॉली मिट्टी का खनन कर रहे बेच रहे

सागरएक महीने पहले
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डूब में आ रहे तीन गांव में मिट्टी का अवैध खनन, खनिज माफिया ने 10 माह में 27 करोड़ कमाए, एक ट्राली मिट्‌टी 1200 की। - Dainik Bhaskar
डूब में आ रहे तीन गांव में मिट्टी का अवैध खनन, खनिज माफिया ने 10 माह में 27 करोड़ कमाए, एक ट्राली मिट्‌टी 1200 की।

कड़ान परियोजना के तहत डूब में आ रहे खानपुरा, बसौना और लालपुरा गांवों में मिट्टी का अवैध खनन व परिवहन जोरों पर है। खनिज माफिया व खेत मालिक डूब क्षेत्र में आ रहे गांवों की मिट्टी खोदकर ईट-भट्टा संचालक व अन्य लोगों को 1200 रुपए ट्रॉली के हिसाब से बेच रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक पिछले 10 माह में अब तक 27 करोड़ की मिट्टी बेची जा चुकी है।

खानपुर गांव के पास डैम बनने से यह पूरा क्षेत्र डूब में आ रहा है। सरकार ने यहां की जमीनों का अधिग्रहण कर किसानों को मुआवजा दे दिया है। इसके बाद से यह जमीनें खनिज माफिया की नजर में आई और मिट्टी का अवैध खनन व परिवहन का कारोबार शुरू हो गया।

उत्तर वन मंडल के डीएफओ बेनी प्रसाद तेवतिया का कहना है कि डैम के आसपास जो वन भूमि है। जब तक हम लैंड ट्रांसफर न करें दें वहां से किसी भी प्रकार की मिट्टी नहीं खोदी जा सकती। हमने सिर्फ फॉरेस्ट लैंड से परिवहन की अनुमति दी है। जो राजस्व भूमि है उससे खनन किया जा रहा है।

हर दिन बेच रहे 9 लाख की मिट्टी

  • तीनों गांव में मिट्टी के परिवहन के लिए लगी ट्रॉली की संख्या 150
  • एक ट्रैक्टर-ट्रॉली द्वारा हर दिन लगाने वाले ट्रिप की संख्या : 5
  • 150 ट्रैक्टर-ट्रॉली द्वारा एक दिन में लगने वाले ट्रिप की संख्या : 750
  • एक ट्रॉली मिट्टी की कीमत : 1200 रुपए
  • 750 ट्रॉली मिट्टी की कीमत : 9 लाख रुपए
  • एक माह में लगने वाले ट्रिप की संख्या 22,500
  • 22 हजार 500 ट्रिप में मिट्टी बेचकर होने वाली कमाई 2 करोड़ 70 लाख रुपए
  • 10 माह में अब तक की गई कुल कमाई : 27 करोड़ रुपए

हमने डूब क्षेत्र में अनुमति नहीं दी

एसडीएम पवन बारिया का कहना है कि प्रजापति समाज को मिट्टी के लिए गिदवानी, मसवासी ग्रंट गांव के आसपास जमीन आवंटित करने की प्रक्रिया अभी चल रही है। जमीन आवंटित नहीं की गई है। कड़ान परियोजना के डूब क्षेत्र में मिट्टी के खनन की कोई अनुमति नहीं दी है।

मौके पर जाकर कार्रवाई करेंगे

खानपुर के आसपास मिट्टी का अवैध खनन कर रहे 9 ट्रैक्टर-ट्रॉली करीब दो हफ्ते पहले जब्त किए थे। डूब क्षेत्र में मिट्टी का खनन करने की हमने अनुमति नहीं दी। वह जमीन जल संसाधन विभाग की है। यदि अवैध खनन किया जा रहा है तो सख्त कार्रवाई करेंगे।- अनीत पांड्या, जिला खनिज अधिकारी

लंबे समय से अवैध खनन जारी है

जहां बांध बन रहा है वह जमीन जल संसाधन विभाग की है। डैम के आसपास किसी को भी मिट्टी का खनन नहीं करने दे रहे हैं लेकिन डूब क्षेत्र से लंबे समय से मिट्टी का खनन ट्रैक्टर ट्रॉली के जरिए जारी है। हमने किसी भी तरह की अनुमति नहीं दी है। - सचिन इंद्रवाल, ईई, जल संसाधन विभाग

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