पहल बेअसर:ड्राइविंग सेंटर खोलने के लिए सागर से सिर्फ एक आवेदन; सड़क हादसे रोकने के लिए केंद्र सरकार ने की थी पहल

देशभर में बढ़ते सड़क हादसों को कम करने के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने हर जिले में ड्राइविंग सेंटर खोलने की कवायद शुरू कर दी है। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया चल रही है। ड्राइविंग सेंटर के लिए सागर से अब तक केवल एक ही आवेदन परिवहन आयुक्त कार्यालय ग्वालियर पहुंचा है। वहीं संभाग के अन्य जिलों की बात करें तो छतरपुर से दो और दमोह से एक आवेदन भेजा है। जबकि टीकमगढ़ से अब तक किसी भी व्यक्ति ने ड्राइविंग सेंटर खोलने में रूचि नहीं दिखाई। इस तरह सागर सहित प्रदेश के 21 जिलों से 26 आवेदन परिवहन आयुक्त कार्यालय पहुंच चुके हैं।

ऐसे आवेदनों की जांच करने के बाद परिवहन आयुक्त द्वारा ट्रेनिंग सेंटर खोलने के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के पास प्रस्ताव भेजे जा रहे हैं। यहां से मंजूरी मिलने के बाद जिलों में ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर खुलेंगे। एक सर्वे के मुताबिक देश में हर साल लगभग 1.50 लाख लाेग सड़क दुर्घटना में जान गवां देते हैं। ट्रेनिंग सेंटर खोलने के पीछे केंद्र सरकार की मंशा चालकों को ट्रेनिंग देकर ऐसे हादसों में कमी लाना है ताकि गलत ड्राइविंग से लोग सड़क दुर्घटना के शिकार होने से बच सकें। ट्रेनिंग सेंटर से ट्रेनिंग लेने वाले चालकों को आरटीओ कार्यालय में टेस्ट दिए बिना ही ड्राइविंग लाइसेंस सीधे जारी किए जाएंगे।

हल्के से लेकर भारी वाहन चलाने की दी जाएगी ट्रेनिंग
अपर परिवहन आयुक्त प्रवर्तन अरविंद सक्सेना ने बताया कि ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर में वाहन चलाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। ऐसे चालकों को जिन्हें ड्राइविंग लाइसेंस जारी हो चुके हैं और वे कॉमर्शियल वाहन चला रहे हैं, उन्हें भी ट्रेनिंग देकर परिपक्व किया जाएगा। इसके लिए अलग से आवेदन कर टेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी लर्निंग लाइसेंस के बाद स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस बनता है, जिसके लिए टेस्ट देना अनिवार्य है। खास बात यह है कि ट्रेनिंग सेंटर खोलने में जाे खर्च आएगा, उसका 50 फीसदी या अधिकतम एक करोड़ रुपए तक केंद्र सरकार प्रदान करेगी। इसके लिए ग्वालियर में एक 6 सदस्यीय प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट का गठन भी किया है।

ट्रेनिंग सेंटर खोलने के लिए केंद्र देगी सब्सिडी
ट्रेनिंग सेंटर खोलने के लिए जो आवेदन आ रहे हैं, उन्हें एकत्र कर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को प्रस्ताव भेजे जा रहे हैं। ट्रेनिंग सेंटर खोलने के लिए केंद्र सरकार से अधिकतम एक करोड़ की सब्सिडी मिलेगी। केंद्रीय मंत्रालय से मंजूरी मिलते ही जिले में ऐसे ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर खोले जाएंगे। ऐसे सेंटर से ट्रेनिंग लेने वाले चालकों को सीधे ड्राइविंग लाइसेंस जारी होंगे।
-प्रदीप शर्मा, आरटीओ सागर