ज्ञापन सौंपा:पटवारी संघ ने सार्थक मॉड्यूल का किया बहिष्कार, आयुक्त के नाम दिया आवेदन

पटवारी संघ के तत्वाधान में मंगलवार को तहसील पटवारी संघ अध्यक्ष दिनेश अहिरवार के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा। एप पर उपलब्ध सार्थक मॉड्यूल का बहिष्कार किए जाने को लेकर आयुक्त भू-अभिलेख मध्यप्रदेश के नाम तहसीलदार द्वारा नायब तहसीलदार सुधीर शुक्ला को सौंपा गया। पटवारी संघ के द्वारा दिए गए ज्ञापन में उल्लेख किया, कि भू-अभिलेख मप्र के द्वारा प्रदेश के पटवारियों की ग्राम पंचायत मुख्यालय पर उपस्थिति सार्थक मॉड्यूल ऑप्शन के माध्यम से ऑनलाइन दर्ज कराए जाने बाबत निर्देश प्रसारित किए गए।

प्रयोग के तौर पर प्रदेश की 2 तहसीलों में शुरुआत की गई है। वर्तमान में प्रदेश का पटवारी संवर्ग 24 घंटे सातों दिवस कई सारे शासकीय काम कर रहा है। प्रदेश के पटवारी की मेहनत का ही परिणाम है कि मध्यप्रदेश शासन को राजस्व संबंधी सेवाओं का नंबर 1 आने से प्रधानमंत्री भारत सरकार द्वारा सम्मानित भी किया गया है। प्रदेश के पटवारी संवर्ग द्वारा शासन के कार्यों को हमेशा बेहतर ढंग से संपादित किया जाता है, लेकिन शासन द्वारा पटवारी के कार्यों को कोई महत्व न देते हुए उस पर नित नए कार्य योजनाओं को लागू कर दिया जाता है। साथ ही कार्य संपादन के लिए कोई संसाधन भी न देते हुए अनावश्यक रूप से पटवारियों को प्रताड़ित किया जाता है।

पीएम किसान सम्मान निधि पीएम किसान कल्याण योजना का कार्य भी शासन द्वारा पटवारियों से कराया गया, लेकिन तकनीकी संसाधन मानदेय अभी तक न दिया जाकर निरंतर पटवारियों पर कार्रवाई आंकी जा रही है। अभी तक अधिकतर पटवारियों को स्मार्टफोन मोबाइल की राशि का भुगतान भी नहीं किया गया। 50000 की लागत वाला लैपटॉप पटवारियों द्वारा स्वयं से खरीदने के लिए शासन द्वारा वेतन रोकने दंडित करने आदि रूप से अनावश्यक दबाव बनाया जा रहा है।