नगरीय प्रशासन का बड़ा निर्णय:संपत्तिकर व नल कनेक्शन सहित 7 सेवा के लिए अब आधार कार्ड जरूरी

आष्टा15 दिन पहले
  • कॉपी लिंक

प्रदेश की नगरीय निकाय क्षेत्र में किस व्यक्ति के नाम कितनी व कहां संपत्ति दर्ज है। इन सब जानकारियों को अपडेट करने लिए संपत्तियों का ब्योरा आधार नंबर से नगरीय निकाय जोड़ने जा रहा है। संपत्ति रजिस्ट्रेशन, संपत्तिकर भुगतान सहित नगरीय निकाय से जुड़ी अन्य सेवाओं के लिए भी अब आधार नंबर देना आवश्यक होगा।

इस संबंध में नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय ने गजट नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है। ई-नगरपालिका पोर्टल पर उपलब्ध सभी सेवाओं के रजिस्ट्रेशन के लिए भी हर व्यक्ति को आधार प्रमाणीकरण करवाना होगा। आधार नंबर नहीं है तो वोटर आईडी सहित अन्य दस्तावेजों से ही अपना प्रमाणीकरण करवाना होगा। आधार कार्ड बनते ही नंबर अपडेट करवाना होगा। इसे संपत्ति, नल कनेक्शन, विवाह प्रमाण-पत्र पंजीकरण, नो-ड्यूज सर्टिफिकेट सहित 7 प्रकार की ऑनलाइन सेवाओं को जोड़ा है। हालांकि गजट में स्वैच्छिक रूप से आधार नंबर देने का उल्लेख है। अन्य जरूरी दस्तावेज अनिवार्य रूप से देने का ऑप्शन दिया है।

विभागीय अधिकारियों के अनुसार तो नगरीय निकायों में अब तक केवल समग्र आईडी के लिए ही आधार नंबर अनिवार्य किया गया था। अब धीरे-धीरे प्रत्येक सेवाओं और योजनाओं के लिए आधार नंबर अनिवार्य किया जा रहा है। संपत्ति पंजीकरण, संपत्तिकर, नल कनेक्शन जैसी सुविधाओं को इसलिए जोड़ा गया है।

खबरें और भी हैं...