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मामला प्रधानमंत्री आवास योजना:पात्र-अपात्र हितग्राहियों का नपा अब तक नहीं करा सकी सत्यापन

आगर मालवा10 दिन पहले
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  • मामला प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अपात्रों को राशि डालने का

प्रधानमंत्री आवास योजना के दूसरे चरण में 732 लोगों की सूची जारी करने के बाद केवल 418 लोगों के खाते में मकान बनाने के लिए पहली किस्त डालने के साथ ही शुरू हुआ शिकायतों व आरोपों का दौर अभी भी थमा नहीं हैं। एक ओर जहां नपा अधिकारी डेमेज कंट्रोल में लगे हैं। वहीं सत्यापन करने वाले अधिकारी-कर्मचारियों के सामने चौकाने वाली जानकारी आ रही हैं। सूत्रों की माने तो 418 में से 150 से अधिक अपात्र लोगों को योजना का लाभ देकर पहली किस्त डाल दी गई। नपा अधिकारियों के अलावा जिन लोगों ने योजना में अपात्रों को लाभ दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उनकी बैठकें भी लगातार हो रही हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी सीएमओ सीएस जाट स्पष्ट रूप से कुछ कहने को तैयार नहीं हैं।

अधिकारियों को शुरुआत में ही मिले थे 47 अपात्र

राशि डालने के बाद जैसे ही मामला गर्माया सूत्र बताते हैं कि वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर सीएमओ सीएस जाट ने सत्यापन करने के लिए नपा एई एलएल बागड़ी, उपयंत्री निधी पटेल, आरएसआई रामचंद्र शिंदल व प्रभारी स्वच्छता निरीक्षक चिंतामण व्यास को जिम्मेदारी सौंप दी।

हालांकि कुछ लोगों का कहना था कि उक्त सत्यापन नपा कर्मचारियों की बजाए राजस्व विभाग के कर्मचारियों से कराना चाहिए तभी निष्पक्ष सत्यापन हो पाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सूत्र बताते हैं कि सत्यापन करने गए कर्मचारी अधिकारियों को शुरुआती दिनों में ही 47 से अधिक अपात्र मिले। कुछ लोग ऐसे हैं, जिन्होंने शहर की बड़ी व प्रमुख काॅलोनियों में पक्का मकान बना रखा हैं और पैतृक कच्चे मकान के लिए योजना का लाभ ले लिया।

इसके अलावा नपा अधिकारियों ने ऐसी अवैध काॅलोनियां जिनके मालिकों पर एफआईआर करने के निर्देश एसडीएम ने सीएमओ को दे रखे हैं, में रहने वाले लोगों को भी लाभ दे दिया। वहीं अस्थाई पट्टेधारी तथा नगरीय सीमा से बाहर जैसे- आवर, मालीखेड़ी आदि गांव की सीमा में रहने वाले लोगों के भी खाते में राशि डाली गई। जांच आगे बढ़ी तो आकड़ा 84 हो गया। सूत्र यह भी बताते हैं कि नपा अधिकारी खुद दबी जुबान से स्वीकार कर रहे हैं कि आकड़ा 100 से पार जाएगा, लेकिन कई लोगों का कहना हैं कि अपात्रों की संख्या पहले ही दौर में 150 से अधिक होगी। यहां यह भी उल्लेखनीय हैं कि नपा अधिकारी हितग्राहियों से शपथ पत्र ले रहे थे, लेकिन कई लोगों ने शपथ-पत्र देने से इंकार कर दिया। कुछ लोग इसलिए शपथ-पत्र नहीं दे रहे हैं कि गलत शपथ-पत्र देने पर अलग से कार्रवाई हो जाएगी।

निष्पक्ष जांच की मांग
नपा के जिन अधिकारियों ने सत्यापन किया हैं वे प्रतिवेदन जल्द सौंपने की बात कर रहे हैं। इसी बीच सामाजिक कार्यकर्ता राजेश देसाई ने कलेक्टोरेट में आवेदन देकर प्रधानमंत्री आवास योजना में हुई अनियमितता एवं भ्रष्टाचार की जांच अन्य विभागों के अधिकारियों से कराए जाने की मांग की हैं।

देसाई का कहना हैं कि जिस कंपनी ने सर्वे आदि का कार्य किया था उसके कर्मचारी भी स्थानीय अधिकारियों के साथ ही दोषी हैं। कई पात्र लोगों के रातों रात नाम काटकर अपात्रों के नाम जोड़े गए। देसाई का यह भी कहना हैं कि अपात्रों पर कार्रवाई होने के साथ ही बिचौलियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, तभी भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा। सीएमओ सीएस जाट से जब मामले में बात करनी चाही तो वे फिर पल्ला झाड़ते नजर आए। जाट ने कहा कि अभी मैंने जानकारी नहीं ली हैं कि कितने अपात्रों के नाम सामने आए हैं।

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