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राजस्व संग्रहण किया:अवैध प्रवेश द्वार निर्माण रुकवाकर हटाने के लिए एसडीएम काेर्ट में दिया आवेदन, नपा जाएगी हाईकाेर्ट

नागदा9 दिन पहले
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इंगाेरिया राेड पर निर्माणाधीन प्रवेश द्वार की अनुमति काे गत दिनाें फैसले में अतिरिक्त अपर सत्र न्यायाधीश अभिषेक सक्सेना द्वारा निरस्त कर दिया गया था। 76 लाख रुपए की लागत के प्रवेश द्वार काे काेर्ट ने अवैध करार दिया था। पुनरीक्षणकर्ता अभय चाैपड़ा ने एक आवेदन एसडीएम काेर्ट में दिया है।

उन्हाेंने एडीजे काेर्ट के फैसले के परिपालन में निर्माणाधीन प्रवेश द्वार का कार्य रुकवा कर इसे हटाने की मांग की है। चाैपड़ा के मुताबिक न्यायालय ने निर्णय में कहा कि नपा द्वारा आम जनता से लिया गया कर राजस्व संग्रहण किया जाता है, जाे एक लाेकधन है। नपा द्वारा मुलभूत आधार कार्याें के स्थान पर 76 लाख रुपए की बड़ी धनराशि का उपयाेग प्रवेश द्वार निर्माण में किया जाना तर्क संगत नहीं है। काेर्ट के आदेश पर ही चाैपड़ा ने एसडीएम काेर्ट में आवेदन कर द्वार काे हटवाने की मांग की है।
नपा ने की हाईकाेर्ट जाने की तैयारी
नपा प्रशासक आशुताेष गाेस्वामी ने बताया कि प्रवेश द्वार का कार्य लगभग पूर्ण हाे चुका है। शहर राजा जन्मेजय की नगरी है। ऐसे में शहर में प्रवेश द्वार का निर्णय परिषद् द्वारा लिया था। यह आमजनाें से जुड़ा भी है। अधिकारियाें और नपा के अभिभाषक से चर्चा की गई थी, जिस पर संभवत: शुक्रवार काे इसे लेकर अपील हाईकाेर्ट में की जाएगी।

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