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जुर्माना:ग्रेसिम उद्योग का जलवाल तालाब पर अतिक्रमण सिद्ध हुआ, कोर्ट ने बेदखल कर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया

नागदा5 महीने पहले
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ग्रेसिम का जलवाल तालाब जिस जमीन पर बना उसे अवैध माना - Dainik Bhaskar
ग्रेसिम का जलवाल तालाब जिस जमीन पर बना उसे अवैध माना
  • करोड़ों रुपए की शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर निर्मित किया था तालाब, एसडीएम न्यायालय में अपील में जाएगा उद्योग प्रबंधन

नागदा की सबसे बड़ी औद्योगिक इकाई ग्रेसिम उद्योग पर जलवाल तालाब पर अतिक्रमण आखिरकार सही साबित हुआ है। इस मामले में न्यायालय ने ग्रेसिम उद्योग को अतिक्रमण की गई शासकीय भूमि से बेदखल करते हुए एक लाख रुपए का जुर्माना के आदेश जारी किए हैं।

इस मामले में असंगठित मजदूर कांग्रेस के प्रदेश संयोजक अभिषेक चौरसिया की शिकायत पर औद्योगिक इकाई ग्रेसिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड (स्टेपल फाइबर डिवीजन) के विरुद्ध न्यायालय अपर तहसीलदार, खाचरौद की ओर से आदेश जारी किया गया है। शिवकांत पांडेय, नायाब तहसीलदार, खाचरौद की न्यायालय द्वारा आदेश जारी किया गया, जिसमें करोड़ों रुपए कीमत की शासकीय जमीन पर अतिक्रमण कर निर्मित किए गए जलवाल तालाब मामले में अतिक्रमण सिद्ध होने पर ग्रेसिम उद्योग पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है।

साथ ही अतिक्रमित शासकीय भूमि से उद्योग प्रबंधन को बेदखली का आदेश पारित करते हुए मप्र शासन को भूमि अधिगृहीत करने संबंधित आदेश भी अपने निर्णय में दिया गया है। इस मामले को लेकर चौरसिया को लगभग एक साल तक स्थानीय स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक कई कागजी और कानूनी लड़ाई लड़ना पड़ी।

चौरसिया ने बताया इस मामले में सभी जानकारी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अक्टूबर 2019 में प्राप्त हुई थी, जिसके बाद दस्तावेजों के साथ शिकायती आवेदनों के माध्यम से लगातार स्थानीय प्रशासन से लेकर तत्कालीन राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत तक इस मामले को पहुंचाया गया, जिसके बाद तत्कालीन राजस्व मंत्री राजपूत के निर्देश पर तत्कालीन कलेक्टर शशांक मिश्र द्वारा विभागीय जांच शुरू करवाई गई थी। हाल ही में संभागायुक्त आनंद कुमार शर्मा के निर्देश पर कलेक्टर आशीष सिंह द्वारा मामला टीएल में दिए जाने के बाद मामले में कार्रवाई की प्रक्रिया तेज हुई। इसके बाद हाल ही में अपर तहसीलदार खाचरौद की न्यायालय ने निर्णय पारित किया गया।

9 साल से तालाब का उपयोग कर रहा उद्योग प्रबंधन एक लाख नहीं एक करोड़ रुपए का किया जाए जुर्माना
चौरसिया ने बताया खाचरौद न्यायालय द्वारा अतिक्रमण किए जाने के संबंध में ग्रेसिम उद्योग के विरुद्ध लगाए गए एक लाख रुपए के जुर्माने की राशि को एक करोड़ रुपए किए जाने के लिए इस मामले को उच्च स्तर पर उठाया जाएगा क्योंकि उद्योग प्रबंधन द्वारा उस भूमि का व्यावसायिक रूप से उपयोग किया गया है। पिछले 9 वर्ष से इस शासकीय भूमि पर निर्मित तालाब का उपयोग उद्योग प्रबंधन द्वारा किया जा रहा है, जिसके एवज में 1 लाख रुपए का जुर्माना बहुत ही कम है। विधि विशेषज्ञों की राय लेकर जल्द ही इस मामले को न्यायालय में लेकर जाएंगे।

शासन को राजस्व हानि पहुंचाने का काम किया
शिकायतकर्ता चौरसिया ने संभागायुक्त कार्यालय में की गई शिकायत में जिक्र किया है कि ग्रेसिम द्वारा ग्राम पंचायत जलवाल (तहसील खाचरौद) की शासकीय भूमि सर्वे नं. 156, 158, 420, 422, 406, 539, 159, 160 एवं 161 (कुल रकबा 7.900 हेक्टेयर) पर अतिक्रमण कर व्यावसायिक उपयोग के लिए जलाशय का निर्माण किया है। उद्योग प्रबंधन ने शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर 9 वर्षों से करोड़ों रुपए का लाभ अर्जित किया। शासकीय भूमि को अवैधानिक रूप से आधिपत्य में लेकर राजस्व की चोरी करते हुए शासन को राजस्व की हानि पहुंचाने का काम भी किया।
दर्जनों सरकारी भूमि पर किया ग्रेसिम उद्योग ने अतिक्रमण
अभिषेक चौरसिया ने बताया कि ग्रेसिम उद्योग के विरूद्ध दर्जनों शासकीय भूमियों पर अतिक्रमण के विभिन्न मामलों में जांच प्रक्रियाधीन हैं। वर्तमान में बिरलाग्राम हवाई पट्टी, बीसीआई भूमि अतिक्रमण, शासकीय नहर की भूमि अतिक्रमण सहित दर्जनों भूमियों पर इनके द्वारा अतिक्रमण किया गया है। जांच शासन के विभिन्न विभागों द्वारा निरंतर जारी है लेकिन कुछ स्थानीय अधिकारियों की सांठगांठ से उक्त मामले को भी दबाने के प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसे अधिकारियों के नाम मय प्रमाण जल्द ही सार्वजनिक किए जाएंगे।

मामले में ग्रेसिम उद्योग प्रबंधन ने कहा- अपील में जाएंगे
मामले में ग्रेसिम उद्योग की ओर से पीआरओ संजय व्यास का कहना है यह मामला वर्ष 2011 से शासन स्तर से पेंडिंग चल रहा है। उद्योग प्रबंधन की ओर से विनिमय या अलॉटमेंट के लिए आवेदन दिया जा चुका है। कलेक्टर कार्यालय में भी आवेदन दिया जा चुका है। व्यास ने कहा हाल ही में जो फैसला आया है, उसे लेकर एसडीएम न्यायालय में अपील में जाएंगे।

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