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  • Even After Three Years, People Settled On Government Land Did Not Get The Lease Survey Completed, Yet The Beneficiaries Have To Wait

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घर का सपना पूरा नहीं:तीन साल के बाद भी सरकारी जमीन पर बसे लोगों को नहीं मिले पट्टे सर्वे की कार्रवाई पूरी, फिर भी करना पड़ रहा हितग्राहियों को इंतजार

नागदा10 महीने पहले
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  • 1200 में से लगभग 400 हितग्राही माने थे पात्र, मल्टी की योजना भी अधर में लटकी

सरकार द्वारा सरकारी जमीन पर बसे गरीब परिवारों काे मालिकाना हक दिलाने का सपना दिखाया, लेकिन 3 साल बीतने के बाद भी यह सपना अधूरा ही है। अब हितग्राहियों के मन में भी एक ही सवाल है कि आखिर उनके घर का सपना कब पूरा हाे पाएगा। गरीब परिवारों के खुद के घर का सपना जब भी पूरा हाेने वाला हाेता है, काेई न काेई परेशानी खड़ी हाे जाती है। इस वजह से तीन साल बीतने के बाद भी सरकारी जमीन पर बसे गरीब परिवारों काे अभी तक मालिकाना हक के पट्टे मिल ही नहीं पाए हैं। हालांकि पट्टे संबंधित सर्वे सहित अन्य प्रक्रिया भी पूरी हाे चुकी है, उसके बाद भी हितग्राहियाें काे इंतजार करना पड़ रहा है।  
नपा सीएमओ बोले- मामले की जानकारी ली जाएगी 
मामले में नपा सीएमओ अशफाक खान ने बताया मैंने हाल ही में ज्वाइन किया है। आपने मामला संज्ञान में दिया है। मामले में जानकारी ली जाकर आगे कार्रवाई की जाएगी। 

लगभग 400 हितग्राही पात्र
सर्वे और आमजन से मिले आवेदन के बाद स्थानीय प्रशासन ने 1200 लाेगाें की सूची तैयारी की थी। इस सूची काे अनुमाेदन के लिए कलेक्टर कार्यालय भेजा था। यहां टीएनसी की रिपाेर्ट के आधार पर 1200 में से 400 हितग्राहियाें काे पात्र माना गया। कलेक्टर कार्यालय से अनुमाेदित सूची भी पहुंच गई और नपा द्वारा पट्टे बनाने का काम भी किया लेकिन मामला अटक गया और 400 हितग्राहियाें काे भी पट्टे का वितरण नहीं हाे पाया।
2017 में याेजना की शुरुआत
मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने सरकारी जमीन पर बसे लाेगाें काे पट्टे देने की घाेषणा 2017 में की थी। 2018 में नए आदेश में सर्वे व अन्य कार्यों की तारीख बढ़ा दी गई। इसके बाद चुनावी प्रक्रिया में उलझने के बाद नई कांग्रेस सरकार ने भी घोषणा की और दोबारा सर्वे हुआ। फरवरी 2020 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार के मंत्री से पट्टे वितरण की याेजना भी बनी, लेकिन सरकार में फेरबदल और काेराेना से पट्टे का वितरण अटक गया।
मल्टी की याेजना अधर में
प्रधानमंत्री आवास याेजना के तहत जिन लाेगाें के पास स्वयं की जमीन नहीं है अाैर सरकारी जमीन पर भी नहीं बसे हैं। ऐसे लाेगाें काे मकान उपलब्ध कराने के लिए मल्टी की याेजना भी आई थी। इसमें पूर्व परिषद द्वारा बायपास स्थित भूरिया काॅलाेनी के यहां जमीन का चयन कर अावंटन के लिए राजस्व विभाग काे भेजी थी। यहां से प्रक्रिया पूर्ण हाेने के बाद फाइल कलेक्टर कार्यालय गई, लेकिन वहां से निराकरण नहीं हुआ।  

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