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एडीएम न्यायालय की बड़ी कार्रवाई:ग्लोरिया प्रॉपर्टी के 10 संचालकों की साढ़े तीन करोड़ रुपए की 13.5 हेक्टेयर जमीन कुर्क होगी

उज्जैन9 दिन पहले
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प्रतिकात्मक फोटो - Dainik Bhaskar
प्रतिकात्मक फोटो
  • चिटफंड के खिलाफ एडीएम न्यायालय की बड़ी कार्रवाई, आदेश दिए

चिटफंड कंपनी के माफिया के खिलाफ एडीएम नरेंद्र सूर्यवंशी न्यायालय ने बड़ी कार्रवाई की है। इसके तहत ग्लोरिया प्रॉपर्टी इंडिया के दस संचालकों की साढ़े तीन करोड़ कीमत की कुल 13.5 हेक्टेयर जमीन को कुर्क करने के आदेश जारी किए गए हैं। मप्र निक्षेपकों का हित संरक्षण अधिनियम-2000 की धारा-4 के तहत की गई इस कार्रवाई का उद्देश्य उक्त प्रापर्टी को कुर्क कर ठगे गए लोगों को राहत पहुंचाते हुए निवेश की गई राशि लौटाने का प्रयास भी है।

एडीएम सूर्यवंशी द्वारा आर्थिक अपराध इकाई के एसपी विरुद्ध संचालक ग्लोरिया प्रॉपर्टी इंडिया ग्राम भिड़ोदा खुर्द निवासी धर्मेंद्र पिता उमराव सिंह, संतोष पिता शिवनारायण, जालम सिंह पिता मांगीलाल, ग्राम जैतपुरा धार निवासी घनश्याम पिता रघुनाथ पंवार, ग्राम सिंगापुर नेस्ट कैलोद इंदौर निवासी नेपालसिंह पिता प्रहलाद सिंह नरूका, ग्राम बलेड़ी उज्जैन निवासी जितेंद्र पिता शंकरलाल राठौर, महाकाल क्षेत्र उज्जैन निवासी महेश पिता राजाराम शर्मा, ग्राम सुराखेड़ी बड़नगर निवासी राजू उर्फ राधेश्याम, ग्राम बमनापाती बड़नगर निवासी जितेंद्र पिता राधेश्याम जोशी तथा विक्रम पिता बद्रीलाल राठौर निवासी घुड़ावन बड़नगर के प्रकरणों में इन सभी अनावेदकों की विभिन्न गांवों में स्थित कुल भूमि 13.5 हेक्टेयर भूमि को कुर्क करने के आदेश दिए गए हैं। इसकी अनुमानित कीमत साढ़े तीन करोड़ रुपए है। यह जमीनें अनावेदकों के स्वयं के नाम से है तथा कुछ जमीन ग्लोरिया कंपनी के नाम से निवेशकों के पैसे से ली गई है।

तहसीदारों से कहा- अचल संपत्ति कुर्क कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें

जारी आदेश में एडीएम ने संबंधित क्षेत्रों बड़नगर, धार व बड़ौद के तहसीलदारों को निर्देश दिए हैं कि वे अनोवदकों की उक्त अचल संपत्ति कुर्क कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। साथ ही कहा है कि उक्त संपत्ति का क्रय-विक्रय ना हो सके। इसके लिए अधिनियम की धारा-4 अनुसार कुर्क संपत्तियों का लेखा संधारित किया जाए। एसडीएम को निर्देशित किया गया है कि वे ऐसे सभी निवेशकों की सूची भी तैयार करें, जिनसे अनावेदकों ने राशि प्राप्त की है। ताकि संपत्ति कुर्की के बाद नीलामी की स्थिति में विधिक प्रक्रिया पूर्ण कर संबंधितों को भुगतान करने में आसानी हो सके।

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