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शिक्षा:प्रदेश के 19.71 लाख विद्यार्थियों पर असमंजस , जनरल प्रमोशन का विवि एक्ट में प्रावधान ही नहीं

उज्जैन10 महीने पहले
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  • शिक्षा मंत्री बोले- हाईपावर कमेटी ही तय करेगी

आशीष दुबे, कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए प्रदेश सरकार ने जनरल प्रमोशन की घोषणा की थी। वास्तविकता यह है कि विश्वविद्यालय अधिनियम में जनरल प्रमोशन का प्रावधान ही नहीं है। ऐसी स्थिति में जनरल प्रमोशन किस आधार पर दिया जाएगा, इसका जवाब किसी के पास नहीं है, जिसके कारण प्रदेश के 19.71 लाख विद्यार्थियों के भविष्य पर असमंजस की स्थिति बन गई है। प्रदेश के विवि के कुलपति-कुलसचिव भी इस पर सहमत है कि विश्वविद्यालय अधिनियम में जनरल प्रमोशन देने जैसा प्रावधान नहीं है।  यही वजह है कि शासन से अब तक जनरल प्रमोशन की गाइडलाइन तैयार नहीं की जा सकी है। 

सरकार की घोषणा के बाद अब जानकारों ने जब विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 को खंगाला तो उसमें जनरल प्रमोशन जैसा कोई प्रावधान नहीं निकला। हालांकि अब हाईपावर कमेटी के जरिये इसका हल निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं। यूजी प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष एवं पीजी द्वितीय सेमेस्टर के विद्यार्थियों को उनके पिछले वर्ष या सेमेस्टर के अंकों व आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर अगली कक्षा में प्रवेश देने की घोषणा की गई है। वहीं स्नातक अंतिम वर्ष आैर स्नातकोत्तर चौथे सेमेस्टर के विद्यार्थियों को पिछले वर्षों या सेमेस्टर में से जिस परीक्षा में सर्वाधिक अंक मिले होंगे, उसके आधार पर रिजल्ट घोषित करने की घोषणा हुई थी। इसके साथ ही यह भी घोषणा हुई थी कि परिणाम सुधारने के लिए यदि कोई विद्यार्थी परीक्षा देना चाहता है तो उसे परीक्षा देने का विकल्प भी मिल सकेगा।

छात्रों के पास परीक्षा देकर अंकों में सुधार करने का विकल्प भी रहेगा जनरल प्रमोशन पर अभी असमंजस है। विश्वविद्यालय अधिनियम में इस तरह का कोई प्रावधान ही नहीं है। इसे लेकर हाल ही में पद संभालने वाले उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव ने भास्कर से चर्चा में कहा कि इस समस्या के समाधान के लिए उच्च शिक्षा मंत्रालय द्वारा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हाई पाॅवर कमेटी बनाई जा रही है।  सीएम ने 22 जून को घोषणा की थी कि प्रदेश के उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों को जनरल प्रमोशन दिया जाएगा। घोषणा में यह भी स्पष्ट किया गया था कि ऐसे परीक्षार्थी जो परीक्षा देकर अंकों में सुधार चाहते हैं, उनके पास परीक्षा देने का विकल्प भी रहेगा। वहीं यूजीसी द्वारा परीक्षा करवाने के आदेश के बाद उलझन हो गई है। इसके अलावा विवि एक्ट में प्रावधान नहीं होने को लेकर उच्च शिक्षा मंत्रालय ने हाई पाॅवर कमेटी गठित करने की बात कही है। 

ये दो स्थितियां है

  • पहली -मप्र विवि अधिनियम 1973 के किसी भी उपबंध में जनरल प्रमोशन का प्रावधान नहीं है। ऐसे में अगर जनरल प्रमोशन मिलता है तो वह लॉ फुल नहीं कहा जा सकता। कोई विद्यार्थी कोर्ट में इसे चैलेंज करता है तो सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।
  • दूसरी: कोरोना के कारण बनी स्थितियों में महामारी एक्ट के अंतर्गत जनरल प्रमोशन करने का सरकार के पास एकमात्र रास्ता है। कानून विशेषज्ञों के अनुसार महामारी एक्ट में लिए गए आपात फैसलों पर कानूनी अड़चन नहीं आएगी।

जनरल प्रमोशन संबंधी कोई गाइडलाइन प्राप्त नहीं हुई है। राज्य सरकार की ओर से ही निर्णय लिया जाना है। शासन से जो निर्देश प्राप्त होंगे, उसी आधार पर विश्वविद्यालय में प्रक्रिया पूरी करवाई जाएगी।

- प्रो. शैलेंद्र कुमार शर्मा, 
कुलानुशासक, विक्रम विवि

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