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  • Confusion Over 19.71 Lakh Students; There Is No Provision For General Promotion In The University Act, The Education Minister Said High Power Committee Will Decide

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भास्कर विशेष:19.71 लाख विद्यार्थियों पर असमंजस; जनरल प्रमोशन का विवि एक्ट में प्रावधान ही नहीं, शिक्षा मंत्री बोले- हाईपाॅवर कमेटी तय करेगी

उज्जैन10 महीने पहले
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  • सीएम की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में होगा फैसला- प्रमोशन कैसे दें या परीक्षा कैसे लें?
  • उज्जैन, भोपाल, इंदौर और महू यूनिवर्सिटी से जानी जनरल प्रमोशन की स्थिति, विद्यार्थियों के भविष्य के लिए किस तरह लिया जा सकता है फैसला

कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए प्रदेश सरकार ने जनरल प्रमोशन की घोषणा की थी। वास्तविकता यह है कि विश्वविद्यालय अधिनियम में जनरल प्रमोशन का प्रावधान ही नहीं है। ऐसी स्थिति में जनरल प्रमोशन किस आधार पर दिया जाएगा, इसका जवाब किसी के पास नहीं है, जिसके कारण प्रदेश के 19.71 लाख विद्यार्थियों के भविष्य पर असमंजस की स्थिति बन गई है। प्रदेश के विवि के कुलपति-कुलसचिव भी इस पर सहमत है कि विश्वविद्यालय अधिनियम में जनरल प्रमोशन देने जैसा प्रावधान नहीं है। यही वजह है कि शासन से अब तक जनरल प्रमोशन की गाइडलाइन तैयार नहीं की जा सकी है।  सरकार की घोषणा के बाद अब जानकारों ने जब विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 को खंगाला तो उसमें जनरल प्रमोशन जैसा कोई प्रावधान नहीं निकला। हालांकि अब हाईपावर कमेटी के जरिये इसका हल निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं।  यूजी प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष एवं पीजी द्वितीय सेमेस्टर के विद्यार्थियों को उनके पिछले वर्ष या सेमेस्टर के अंकों व आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर अगली कक्षा में प्रवेश देने की घोषणा की गई है। वहीं स्नातक अंतिम वर्ष और स्नातकोत्तर चौथे सेमेस्टर के विद्यार्थियों को पिछले वर्षों या सेमेस्टर में से जिस परीक्षा में सर्वाधिक अंक मिले होंगे, उसके आधार पर रिजल्ट घोषित करने की घोषणा हुई थी। इसके साथ ही यह भी घोषणा हुई थी कि परिणाम सुधारने के लिए यदि कोई विद्यार्थी परीक्षा देना चाहता है तो उसे परीक्षा देने का विकल्प भी मिल सकेगा।

प्रदेश के प्रमुख विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थी

विश्वविद्यालय    विद्यार्थी
विक्रम विवि, उज्जैन    1.83 लाख
देवी अहिल्या विवि, इंदौर    3.55 लाख
जीवाजी विवि, ग्वालियर    2.63 लाख
बरकतउल्ला विवि, भोपाल    3.47 लाख
रानी दुर्गावति विवि, जबलपुर    2.25 लाख
अवधेश प्रताप सिंह विवि, रीवा    1.52 लाख
महाराजा छत्रसाल, छतरपुर    1.52 लाख
आरजीपीवी, भोपाल    2.40 लाख
छिंदवाड़ा विवि, छिंदवाड़ा    54697
कुल    19.71 लाख

दो स्थितियां : विवि में प्रावधान नहीं पर महामारी अधिनियम से उम्मीद 

  • अधिनियम के अनुसार: मप्र विवि अधिनियम 1973 के किसी भी उपबंध में जनरल प्रमोशन का प्रावधान नहीं है। ऐसे में अगर जनरल प्रमोशन मिलता है तो वह लॉ फुल नहीं कहा जा सकता। कोई विद्यार्थी अगर कोर्ट में इसे चैलेंज करता है तो सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसके लिए सरकार को पहले एक गजट नोटिफिकेशन करना होगा।
  • महामारी अधिनियम के अनुसार: कोरोना संकट के कारण बनी आपात स्थितियों में महामारी एक्ट के अंतर्गत जनरल प्रमोशन करने का सरकार के पास एकमात्र रास्ता है। कानून विशेषज्ञों के अनुसार महामारी एक्ट में लिए गए आपात फैसलों पर कानूनी अड़चन नहीं आएगी। अगर इस फैसले के विरुद्ध कोई जाता है तो कानूनी तौर पर उसे खारिज कर सकते हैं।

विवि बोले- गजट नोटिफिकेशन लाना पड़ सकता है

^यह सही है कि विवि अधिनियम में जनरल प्रमोशन जैसा कोई प्रावधान नहीं है। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार को पहले एक गजट नोटिफिकेशन लाना पड़ सकता है, जिसे कार्यपरिषद और समन्वय समिति में पास करना होगा। अभी सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि सरकार जो निर्देश देगी, पालन करेंगे।
डॉ. आशा शुक्ला, कुलपति, डॉ. भीमराव आंबेडकर यूनिवर्सिटी ऑफ सोशल साइंस, महू
^जनरल प्रमोशन संबंधी कोई गाइडलाइन प्राप्त नहीं हुई है। राज्य सरकार की ओर से ही निर्णय लिया जाना है। शासन से जो निर्देश प्राप्त होंगे, उसी आधार पर विश्वविद्यालय में प्रक्रिया पूरी करवाई जाएगी।
- प्रो. शैलेंद्र कुमार शर्मा, 
कुलानुशासक, विक्रम विवि

^यूजीसी की गाइड लाइन आने के बाद फाइनल ईयर के विद्यार्थियों के लिए कुछ बदलाव होने की संभावना है। जनरल प्रमोशन के बारे में अभी आैर कुछ जानकारी नहीं है। राज्य शासन की ओर से जो गाइड लाइन तय होगी, उसके अनुसार आगामी प्रक्रिया करेंगे।
प्रो. रेणु जैन, कुलपति, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर
^वर्तमान में जो स्थितियां बनी, वह आपात स्थिति है। इसलिए इसके उपाय भी कुछ ऐसे ही होंगे। यूनिवर्सिटी एक्ट में ऐसी भी व्यवस्था है कि विशेष परिस्थितियों में विभिन्न निर्णय लिए जाएंगे। जनरल प्रमोशन शासन स्तर का है, इसलिए ज्यादा जानकारी नहीं है।
- डॉ. अजीत श्रीवास्तव, कुलसचिव, बरकतउल्ला विवि, भोपाल

छात्रों के पास परीक्षा देकर अंकों में सुधार करने का विकल्प भी रहेगा 

जनरल प्रमोशन पर अभी असमंजस है। विश्वविद्यालय अधिनियम में इस तरह का कोई प्रावधान ही नहीं है। इसे लेकर हाल ही में पद संभालने वाले उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव ने भास्कर से चर्चा में कहा कि इस समस्या के समाधान के लिए उच्च शिक्षा मंत्रालय द्वारा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हाई पाॅवर कमेटी बनाई जा रही है।  सीएम ने 22 जून को घोषणा की थी कि प्रदेश के उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों को जनरल प्रमोशन दिया जाएगा। घोषणा में यह भी स्पष्ट किया गया था कि ऐसे परीक्षार्थी जो परीक्षा देकर अंकों में सुधार चाहते हैं, उनके पास परीक्षा देने का विकल्प भी रहेगा। वहीं यूजीसी द्वारा परीक्षा करवाने के आदेश के बाद उलझन हो गई है। इसके अलावा विवि एक्ट में प्रावधान नहीं होने को लेकर उच्च शिक्षा मंत्रालय ने हाई पाॅवर कमेटी गठित करने की बात कही है। उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. यादव ने बताया कि  उक्त हाई पाॅवर कमेटी इस संबंध में राज्यपाल से भी चर्चा करेगी। यूजीसी के नियम व एक्ट क्या कहते हैं? इसे भी ध्यान में रखा जाएगा। साथ ही देशभर के अन्य राज्य इस मुद्दे पर क्या कर रहे हैं, उनसे भी मार्गदर्शन लिया जाएगा। भारत सरकार के मानव संसाधन मंत्री से भी मार्गदर्शन लेंगे व समस्या का समाधान निकालेंगे।

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