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विद्यार्थियों से धोखा:ब्रोशर में सामान्य दिखाकर 10 साल से पेमेंट सीट पर प्रवेश

उज्जैनएक महीने पहले
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  • ओबीसी विद्यार्थी छात्रवृत्ति से हो रहे वंचित, छात्र नेता ने भेजा नोटिस

विक्रम विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों को एडमिशन ब्रोशर में सामान्य सीटें दिखाकर पेमेंट सीट पर एडमिशन देने का काम वर्षों से चल रहा है। मामले में छात्र नेता ने वकील के माध्यम से कुलपति, प्रभारी कुलसचिव सहित विवि के जिम्मेदारों को नोटिस भेज याचिका दायर करने की तैयारी की है। मामला विश्वविद्यालय की वाणिज्य अध्ययनशाला का है। इसमें 2010 से एमकॉम आैर बीबीए ऑनर्स की शुरुआत की गई थी। दोनों पाठ्यक्रमों में शुरुआत से पेमेंट सीट पर एडमिशन दिए जा रहे हैं। छात्र नेता तरुण गिरि ने मामले में विवि से सूचना के अधिकार के अंतर्गत दस्तावेज मांगे तो वे उपलब्ध नहीं करवाए गए। गिरि ने बताया विवि के एडमिशन ब्रोशर में एमकॉम की सभी 60 सीटों व बीबीए ऑनर्स की 60 सीटों को सामान्य बता रखा है। हकीकत यह है कि इन सीटों पर 4 हजार रुपए अधिक शुल्क लेकर विवि द्वारा पेमेंट सीट के आधार पर एडमिशन दिया जा रहा है। ओबीसी के अंतर्गत आने वाले विद्यार्थियों को 9 वर्षों में स्कॉलरशिप से भी वंचित होना पड़ा है। मामले में गिरि ने वकील के माध्यम से कुलपति डॉ. बालकृष्ण शर्मा, प्रभारी कुलसचिव डॉ. दिव्य कुमार बग्गा, कुलानुशासक डॉ. शैलेंद्र कुमार शर्मा, विद्यार्थी कल्याण संकायाध्यक्ष डॉ. आरके अहिरवार आैर कॉमर्स डिपार्टमेंट के एचओडी डॉ. धर्मेंद्र मेहता को नोटिस जारी किए हैं। जवाब नहीं आने की स्थिति में इस मामले में उच्च न्यायालय में याचिका दायर की जाएगी।

विद्यार्थियों को इस तरह उठाना पड़ा नुकसान

  • वाणिज्य अध्ययनशाला में संचालित एमकॉम में जनरल सीटों के आधार पर 4 हजार रुपए कम देना पड़ते। इस तरह विद्यार्थियों को हर साल 4 हजार रुपए का आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। बीबीए ऑनर्स के विद्यार्थियों को भी पेमेंट सीट के नाम पर 4 हजार रुपए अधिक फीस जमा करना पड़ती है।
  • पेमेंट सीट पर एडमिशन लेने के कारण उन्हें छात्रवृत्ति के लिए पात्र नहीं माना जाता।
  • विवि और कॉमर्स अध्ययनशाला में कहीं कोई दस्तावेज नहीं है, जिसमें पेमेंट सीटों का उल्लेख हो।

विश्वविद्यालय ब्रोशर को मानने को तैयार नहीं
विश्वविद्यालय ने छात्र नेता द्वारा वकील के माध्यम से जारी नोटिस के प्राप्त होने की पुष्टि की है लेकिन विवि प्रशासन गलती मानने को तैयार नहीं है। ब्रोशर में दर्शाई सामान्य सीटों की स्थिति भी नहीं मान रहा है। कुलानुशासक डॉ. शैलेंद्र कुमार शर्मा का कहना है कि शुल्क निर्धारण समिति इस बारे में निर्णय लेती है। समिति ने पेमेंट सीट तय की होगी, तभी पेमेंट सीट के आधार पर प्रवेश दिए गए। विद्यार्थियों से मांग आई थी कि सीटें सामान्य की जाए। इसलिए समिति गठित की थी। जल्द अधिसूचना जारी की जाएगी।

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