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3 साल की सजा:डर के कारण रुपए देकर सांप पकड़ने वालों से करा रहे रेस्क्यू

शाजापुर10 महीने पहले
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बारिश शुरू होने के साथ घरों में सांप जैसे जहरीले जानवरों के घुसने के मामले सामने आने लगे हैं। जिन लोगों के घर में सांप दिखाई दे रहा है, उनके लिए सांप के साथ वन विभाग की कार्रवाई का डर भी सताने लगा है, क्योंकि वन विभाग के पास एक्सपर्ट नहीं है। ऐसे में सांप को घर से निकालने में उसकी मौत हो जाए तो संबंधित को सात साल तक की सजा भुगतनी होगी। ऐसे में शहर के लोग रुपए लेकर सांप पकड़ने वालों की मदद से रेस्क्यू करा रहे हैं।
पिछले 15 दिनों में ही 25 से अधिक ऐसे मामले सामने आए जिसमें लोगों के घर में शेड्यूल-1 श्रेणी के सांप घुसे और सूचना देने के बाद भी वन विभाग के कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचे। ऐसे में लोगों को बचाव के लिए रुपए देकर कालबेलियों को बुलवाना पड़ रहा है। वहीं वन विभाग ने भी शहर की इस समस्या को लेकर अपने हाथ खड़े कर दिए। एसडीओ शाजापुर ने तो साफ कह दिया कि हमारे पास कोई एक्सपर्ट ही नहीं है। 
शहर सहित जिले में वन विभाग की श्रेणियों में शुमार कई प्रजातियों के सांप मिलते हैं। रहवासी क्षेत्र और हाईवे निर्माण के दौरान इन वन्य जीवों का आवास प्रभावित हुआ तो यह शहरों की ओर आने लगे। ऐसे में कोबरा, रसेल वाइपर, करैत, वाटर स्नैक, धामन जैसे कई जहरीले सांपों के घरों में घुसने के मामले सामने 1आए। टंकी चौराहा के रहने वाले हर्षवर्धन पुरोहित ने बताया कि उनके घर में पांच फीट से ज्यादा लंबा सांप निकलने पर उन्होंने वन विभाग को फोन लगाया। काफी देर तक कोई नहीं आया तो लालघाटी क्षेत्र निवासी एक युवक को बुलाकर सांप पकड़ना पड़ा। 
देरी से पहुंचे कर्मचारी हाथ पर हाथ धरे खड़े रहे
गैस गोडाउन क्षेत्र निवासी मनोज राठौर ने बताया कि उनके पड़ोसी के घर सांप निकलने के बाद वन विभाग को सूचना दी गई। करीब एक घंटे बाद विभाग के कर्मचारी कमलेश सोनी आए तो, पर उन्हें सांप पकड़ना नहीं आता था। ऐसे में कालबेलिए को बुलाना पड़ा, उन्हीं के सामने उसे शुल्क भी दिया गया। 
सजा का प्रावधान भी
रेंजर रुचिका तिवारी के अनुसार वन विभाग के शेड्यूल में आने वाले सांपों को मारने पर तीन से सात साल तक की सजा का प्रावधान है। इसमें वन्यप्राणी अधिनियम के तहत प्रकरण भी दर्ज होता है। ऐसे में घरों में सांप घुसने पर पहले कोशिश करेंगे कि उसे सुरक्षित बाहर कर दें। इधर वन विभाग के एसडीओ जीएस सिसोदिया ने बताया कि वन विभाग के पास कोई एक्सपर्ट नहीं होने से कर्मचारियों द्वारा ही रेस्क्यू किया जाता है।

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