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हक के लिए संघर्ष:13 सूत्रीय मांगों को लेकर पेंशनरों ने खोला मोर्चा, बोले- मप्र राज्य के पेंशनरों की मांगों पर विचार कर निर्णय ले सरकार

शाजापुरएक महीने पहले
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कलेक्टर जैन को ज्ञापन सौंपते पेंशनर्स। - Dainik Bhaskar
कलेक्टर जैन को ज्ञापन सौंपते पेंशनर्स।

लंबे समय तक सरकारी नौकरी के दौरान अपने अधिकार के लिए आवाज उठाने वाले रिटायर्ड कर्मचारियों को पेंशन के बाद भी अपने हक के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। अखिल भारतीय राज्य पेंशनर्स फेडरेशन के आह्वान पर मप्र में पेंशनर्स एसोसिएशन ने अपने पेंशनर्स की आर्थिक एवं अनार्थिक मांगों की पूर्ति के लिए मोर्चा खोल दिया। पेंशनर्स के अनुसार सरकार को अपने सेवानिवृत्त कर्मचारियों की विभिन्न मांगों के लिए सहानुभूतिपूर्वक विचार कर निर्णय करना चाहिए।

जिला पेंशनर्स संघ, शाजापुर के कार्यवाहक अध्‍यक्ष राजेंद्र रिणवा ने बताया आज भारत देश की सभी राज्य सरकारों के पेंशनर्स ने एक साथ ज्ञापन सौंपा। मध्यप्रदेश के पेंशनर्स को ऐसा आभास हो रहा है उनकी समस्या के निराकरण के लिए प्रदेश की राजसत्ता शून्यवत होकर पेंशनर्स के साथ ऐसा व्यवहार कर रही है जैसे पेंशनर्स ने कोई घोर अपराध किया हो।

भारत सरकार के पेंशनर्स एवं वरिष्ठ नागरिकों को कितने सम्मान के साथ रखा जाकर उनकी समस्त आर्थिक एवं अनार्थिक मांगों को केंद्रीय कर्मचारियों के साथ प्रथम दृष्टि में ही स्वीकृत किया जाता है किंतु मध्यप्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री प्रतिशोध की भावना से पेंशनरों की मांगों को बार-बार नजरअंदाज कर रहे हैं। इस संबंध में प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा गया।

पेंशनरों की यह मुख्य मांग
साल 2019 से लेकर 1 जुलाई 2021 तक महंगाई राहत नगद दी जाय। अतिरिक्त पेंशन का लाभ समयबद्धता के साथ दी जाए। पेंशन सारांशीकरण 15 वर्ष के स्थान पर 12 वर्ष रखा जाए। राज्य के पेंशनर्स को 1000 रुपए प्रतिमाह चिकित्सा भत्ता दिया जाए। मान्यता प्राप्त चिकित्सालयों से केश लेस मेडिकल ट्रीटमेंट पेंशनर्स को उपलब्ध कराया जाय। नई पेंशन योजना 2004 समाप्त की जाए वन रैंक वन पेंशन की नीति बनाएं आदि मांगें शामिल हैं।

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