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चिंता:इस बार फरवरी में ही जलस्रोतों में पानी कम, जिला जल अभाव ग्रस्त घोषित, खनन पर लगाई पाबंदी

शाजापुर14 दिन पहले
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जिले में इस बार सामान्य से अधिक बारिश हुई, लेकिन बारिश के जल को सहेजने में जिलेवासी असफल रहे। इसके चलते फरवरी माह में ही तेजी से जलस्तर में गिरावट होने लगी। आगामी गर्मियों में पेयजल संकट न हो, इसलिए गुरुवार को कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी दिनेश जैन ने भी जिले को पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1986 तथा संशोधन अधिनियम 2002 की धारा 3 के अंतर्गत जल अभाव ग्रस्त क्षेत्र घोषित कर इतिश्री कर ली।

पिछले बार 14 मई को जल अभाव जिला घोषित किया था। इस बार अफसरों की लापरवाही के चलते नदी व डेम के आसपास के किसानों ने जमकर जल मोटरों से सिंचाई के लिए पानी खींचा। इस कारण इस बार फरवरी को ही यह घोषणा करना पड़ी। अब जिले में घरेलू प्रयोजन एवं निस्तार को छोड़कर अन्य काम जैसे सिंचाई, औद्योगिक, व्यवसायिक के अलावा अन्य कार्यों में जल का उपयोग नहीं किया जा सकेगा।

अगर किसी व्यक्ति को बांध, नदी, नहर, जलधारा, झरना, झील, जलाशय, नाला बंधान, नलकूप या कुओं से किसी भी साधन से घरेलू प्रयोजन (पेयजल को छोड़कर) अन्य कार्यों में जल उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस तरह की पाबंदी समय रहते लगाई जाती तो यह नौबत नहीं आती।

इसलिए लिया निर्णय, 31 जुलाई तक लागू

कलेक्टर ने उक्त प्रतिबंध भू-जलस्तर लगातार नीचे जाने के कारण जिले में वर्तमान जल स्रोतों में उपलब्ध जल को पेयजल हेतु आरक्षित करने के लिए लगाया है। कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विजयसिंह चौहान के प्रतिवेदन पर यह आदेश जारी किया है। उल्लेखनीय है कि जिले में इस वर्ष औसत वर्षा 990.10 मिमी की तुलना में 1082.10 मिमी हुई थी। इसके बाद भी जलस्तर लगातार गिरने की वजह से यह प्रतिबंध लगाया गया है। उक्त प्रतिबंध 31 जुलाई तक प्रभावशील रहेगा। इस दौरान निजी और अशासकीय नलकूपों के खनन पर भी प्रतिबंध रहेगा।

बोरिंग मशीन पर लगाया प्रतिबंध

सार्वजनिक सड़कों से निकलने वाली मशीनों को छोड़कर बोरिंग करने के उद्देश्य से जिले की सीमा में बोरिंग मशीनों के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। इस स्थिति में अनुविभागीय दंडाधिकारी की अनुमति के बिना नलकूप खनन नहीं हो सकेगा। कलेक्टर ने जिले के सभी एसडीएम और पुलिस को भी निर्देशित किया है कि वे प्रतिबंधित अवधि में प्रवेश करने वाली बोरिंग मशीनों एवं नलकूप खनन करने वाली मशीनों को जब्त कर उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराए। उक्त आदेश का उल्लंघन करने पर 2 साल तक कारावास और 2 हजार रुपए तक जुर्माने का प्रावधान है।

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