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Bhagwant Mann Punjab Budget 2023 Analysis; What Students, Farmers Get From Budget

पंजाब बजट में किसे क्या मिला:2754 किसान मित्र भर्ती होंगे; एजुकेशन के लिए 12% ज्यादा पैसा, 142 नए मोहल्ला क्लीनिक से सेहत सुधारेंगे

अमृतसर3 महीने पहले

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पंजाब में आम आदमी पार्टी (AAP) की सरकार ने शुक्रवार को अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। पंजाब में फरवरी 2022 में हुए विधानसभा चुनाव के बाद 16 मार्च को भगवंत सिंह मान ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। उसके बाद इस बार पहली दफा वित्तमंत्री हरपाल चीमा ने अपनी सरकार का पूर्ण बजट पेश किया।

बजट में भगवंत मान और उनके वित्तमंत्री अपनी तरफ से राज्य में उपलब्ध संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करने की कोशिश करते नजर आए। शायद इसी वजह से उन्होंने बहुत बड़ी घोषणाएं करने से परहेज बरता। सरकार ने अपनी इनकम बढ़ाने के लिए किसी तरह का टैक्स भी नहीं लगाया। चीमा ने पंजाब के लोगों की प्रति वर्ष आय 7.06% बढ़ने का दावा किया।

चीमा का फोकस एजुकेशन और सेहत सेक्टर के साथ-साथ स्पोर्ट्स पर रहा। किसानों और इंडस्ट्री के लिए छोटे-छोटे उपाय करके माहौल बेहतर बनाने के प्रयास भी वह करते दिखे। राज्य का कुल बजट 1 लाख 96 हजार 462 करोड़ रुपए का रहा जो पिछले साल से 26% ज्यादा रहा।

पढ़िए.. पंजाब के बजट में किसको क्या मिला?..

एग्रीकल्चर : किसानों के लिए नई पॉलिसी लाएंगे

2754 किसान मित्रों की भर्ती की जाएगी।
किसानों की इनकम बढ़ाने और कुदरती स्रोतों को बचाने के लिए नई पॉलिसी लाई जाएगी।
क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए सरकार ने 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। सरकार बासमती चावल की खरीद करेगी।
कॉटन पर 33% सब्सिडी के अलावा उसके अच्छे बीज का प्रबंध व निगरानी करेगी।
MSP पर मूंग की खरीद और धान की सीधी बिजाई करने वालों के लिए 125 करोड़ रुपए का प्रावधान।
पराली प्रबंधन के लिए 350 करोड़ रुपए का प्रावधान। इसे पराली ठिकाने लगाने वाली मशीनरी और पराली जलाने वालों पर निगरानी के लिए खर्च किया जाएगा।
किसानों को मुफ्त बिजली देने के बदले में दी जाने वाली सब्सिडी के लिए 9331करोड़ रुपए का प्रावधान।
किसानों के लिए फसल बीमा योजना लाई जाएगी।
40 करोड़ रुपए की मदद से पटियाला, गुरदासपुर, लुधियाना, बठिंडा और फरीदकोट में बागबानी एस्टेट बनाए जाएंगे।
15 करोड़ रुपए का प्रावधान भावांतर योजना के तहत रखा गया। इससे कम भाव मिलने का रिस्क दूर होगा।

एजुकेशन के लिए 12% ज्यादा बजट

शिक्षक और गैर-शिक्षक कैडर के ठेका मुलाजिमों को रेगुलर करने की प्रक्रिया जल्द पूरी होगी।
आने वाली बोर्ड परीक्षाओं के लिए ‘मिशन 100% गिव योअर बेस्ट’ लांच की जाएगी।
वोकेशनल एजुकेशन के तहत 12वीं के बाद बच्चों को ट्रेड के लिए किट दी जाएगी ताकि सलेबस पूरा होने के बाद वह अपना काम शुरू कर सकें।
7700 स्कूलों के लिए 4 करोड़ रुपए की सहायता।
सीनियर सेकेंडरी स्कूलों के रखरखाव के लिए अब एस्टेट मैनेजर नियुक्त किए जाएंगे। इन स्कूलों में टीचर्स अब सिर्फ पढ़ाएंगे।
टीचर्स को आधुनिक शिक्षा की ट्रेनिंग देने के लिए 20 करोड़ रुपए का प्रस्ताव।
वर्ष 2023-24 में स्कूलों को एमिनेंट स्कूलों में अपग्रेड करने के लिए 200 करोड़ रुपए की शुरुआती अलॉटमेंट।
OBC विद्यार्थियों के लिए 18 करोड़ और अनुसूचित विद्यार्थियों के लिए 60 करोड़ रुपए।
सरकारी कॉलेजों के बुनियादी ढांचे में सुधार और लाइब्रेरी निर्माण के लिए 68 करोड़ रुपए।
गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में 70 करोड़ रुपए की लागत से 6 सेंटर स्थापित किए जाएंगे।
सरकारी ITI के बुनियादी ढांचे को अपग्रेड करने, नई बिल्डिंग बनाने, नए ITI और पॉलिटेक्निक कॉलेजों का काम पूरा करने के लिए 63 करोड़ रुपए।
खेलों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 258 करोड़ रुपए का प्रस्ताव।
शहीद-ए-आजम भगत सिंह राज्य युवा पुरस्कार दोबारा शुरू। 2 युवाओं को मेडल, सर्टिफिकेट और 51 हजार रुपए दिए जाएंगे।
मेडिकल एजुकेशन के लिए 1015 करोड़ रुपए अलॉट।
कपूरथला और होशियारपुर में 422 करोड़ रुपए से 100-100 MBBS सीटों वाले नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे।
100 करोड़ रुपए से अमृतसर मेडिकल कॉलेज और पटियाला के राजिंदरा अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर बनेंगे। बरनाला में नया नर्सिंग कॉलेज खुलेगा।

हेल्थ : 142 नए मोहल्ला क्लीनिक

सरकार अगले वित्त वर्ष में 142 नए मोहल्ला क्लीनिक शुरू करेगी।।
अस्पतालों की देख-रेख और निर्माण के लिए 39 करोड़ रुपए।
16 करोड़ रुपए से 7 नए एमसीए अस्पताल खोले जाएंगे। मैटरनिटी और चाइल्ड हेल्थ विंग अपग्रेड किए जाएंगे।
18 करोड़ से दयालपुरा सोढ़िया, मोहाली और मोगा जिले के दुनेके में 50 बिस्तर वाले आयुष अस्पताल बनाए जाएंगे।
दवा केंद्रों के प्रबंधन और उन्हें अपग्रेड करने के लिए 40 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
होमी भाभा कैंसर सेंटर के लिए 17 करोड़ रुपए का प्रावधान।
इमरजेंसी सुविधाओं को सुधारने के लिए 61 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।

लॉ एंड ऑर्डर सुधारने को 10,523 करोड़ रुपए

पुलिस फोर्स को मजबूत करने के लिए 64 करोड़ रुपए दिए।
बॉर्डर जिलों में पुलिस बल को मजबूत करने के लिए 40 करोड़ रुपए रिजर्व।
सरहदी जिलों में बुनियादी ढांचा मजबूत करने के लिए 40 करोड़ रुपए।
साइबर क्राइम सेटअप को मॉर्डनाइज करने के लिए 30 करोड़ रुपए।
पुलिस लाइन, पुलिस थानों और अन्य पुलिस ऑफिस के लिए 33 करोड़ रुपए।

स्पोर्ट्स के लिए 91 करोड़ रुपए

खेलों का बुनियादी ढांचा बनाने और उसे अपग्रेड करने के लिए 35 करोड़ रुपए का प्रावधान।।
खेल का सामान खरीदने के लिए 3 करोड़ रुपये का बजट। युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए उन्हें खेलों के प्रति जागरूक किया जाएगा।
पटियाला में बन रही स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के लिए 53 करोड़ रुपए।

ट्रांसपोर्ट में सुधार के लिए 83 करोड़

पीआरटीसी और पंजाब रोडवेज के सभी डिपो में एकीकृत डिपो प्रबंधन प्रणाली लागू होगी।
ऑन एंड ऑपरेट करने के बेसिस पर राज्य में 6 ऑटोमोटिक टेस्टिंग स्टेशन स्थापित करने का प्रस्ताव।
28 बस स्टैंड का निर्माण/अपग्रेड किया जाएगा ताकि लोगों को आसानी हो। इस पर 35 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
पंजाब स्टेट रोड सेफ्टी फंड के लिए 48 करोड़ रुपये। इस फंड से सड़कों की देख-रेख की जाएगी ताकि हादसे कम किए जा सकें।

टूरिज्म के लिए 115 करोड़ रुपये

अलग-अलग स्मारकों के निर्माण, उनकी देखभाल और पुरानी इमारतों की मरम्मत पर 110 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसका मकसद पंजाब में खत्म होते जा रहे टूरिज्म को बचाना रहेगा।
टूरिज्म के प्रमोशन पर 5 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इससे लोगों को पंजाब के प्रमुख टूरिस्ट स्पॉट के बारे में बताया जाएगा।

पावरकॉम : 300 यूनिट फ्री बिजली जारी रहेगी

घरेलू उपभोक्ताओं को 300 यूनिट प्रतिमाह मुफ्त बिजली मिलती रहेगी। इसके बदले में पावरकॉम को सब्सिडी के रूप में सरकार 7780 करोड़ रुपए देगी।
रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के तहत 9642 करोड़ रुपए से अगले पांच बरसों में डिस्ट्रीब्यूशन का बुनियादी ढांचा सुधारा जाएगा।

गन्ने की बकाया अदायगी के लिए 250 करोड़ रुपए

गन्ने की सही तरह प्रोसेसिंग और उसमें वैल्यू एडिशन के लिए बटाला और गुरदासपुर में शुगर कॉम्प्लेक्स बनाए जाएंगे। इन पर 100 करोड़ खर्च होंगे।
किसानों को गन्ने की बकाया अदायगी के लिए शूगरफेड को 250 करोड़ रुपए दिए जाएंगे।
गांवों में मिल्क कलेक्शन सेंटर के विस्तार के लिए मिल्कफेड को 100 करोड़ रुपए दिए जाएंगे।
मार्कफेड 13 जगह नए गोदाम बनाएगा। इसके लिए 100 करोड़ का बजट प्रावधान।
मानसा जिले के बुढलाडा और मुक्तसर जिले के गिद्दड़बाहा में सरसों का तेल निकालने के लिए दो मिल लगाई जाएगी।
13 करोड़ रुपए से मोबाइल वेटरनरी यूनिट स्थापित की जाएंगी।
झींगा मछली के पालन का रकबा 1212 एकड़ से बढ़ाकर पांच साल में 5000 एकड़ किया जाएगा। इसके लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान।
मछली, झींगा और इनसे बने उत्पादों की संभाल के लिए 30 टन की क्षमता वाला आइस प्लांट खोला जाएगा।

इंडस्ट्री को बढ़ावा देंगी पांच पॉलिसी

इंडस्ट्री पर सरकार का फोकस। इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिक व्हीकल, लॉजिस्टिक एंड लॉजिस्टिक पार्क, वॉटर टूरिज्म और एडवेंचर टूरिज्म को लेकर पॉलिसी लाई जाएगी।
इंडस्ट्री को दी जाने वाली कैपिटल सब्सिडी के लिए 75 करोड़ रुपए रखे।
50 करोड़ रुपए फोकल पॉइंट्स बनाने के लिए रखे गए।
इंडस्ट्री को सस्ती बिजली देने के लिए सब्सिडी के रूप में 3133 करोड़ रुपए का प्रावधान।

सोशल सिक्योरिटी स्कीम पर फोकस

विधवा, बुजुर्ग, बेसहारा औरतों, अनाथ बच्चों और दिव्यागों को सोशल सिक्योरिटी स्कीम के तहत दी जाने वाली मदद के लिए 5650 करोड़ रुपए का प्रावधान।
पोषण अभियान, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना और दूसरी स्कीम के लिए 175 करोड़ रुपए रखे।
रोडवेज बसों में महिलाओं को मिलने वाली निशुल्क यात्रा के बदले में सब्सिडी देने के लिए 497 करोड़ रुपए।
आशीर्वाद योजना, पोस्ट मैट्रिक स्क़ॉलरशिप और प्रधानमंत्री आदर्श गांव योजना के लिए 850 करोड़ रुपए।

मोहाली में कटेंगे नए सेक्टर

535 सेवा केंद्रों पर 110 नई सुविधाएं शुरू होंगी।
सड़कों/पुलों के रेनोवेशन, निर्माण और रिपेयर के लिए 1101 करोड़ रुपए।
प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना-3 के लिए 600 करोड़ रुपए।
लिंक सड़कों की मरम्मत पर विशेष फोकस। इसके लिए 1992 करोड़ रुपए का बजट।
मोहाली में 1600 एकड़ एरिया में रेजिडेंशियल, कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल प्लॉट काटे जाएंगे।
AMRUT प्रोजेक्ट के तहत 1149 करोड़ रुपए रिजर्व रखे गए।
लुधियाना और अमृतसर में नहरी जल सप्लाई के लिए 460 करोड़ का प्रावधान।

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