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आवेदन:2013-14 की असेस्मेंट में 1 से 5 लाख रुपए तक डिमांड पर ब्याज-पैनल्टी माफ

अमृतसर15 दिन पहले
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  • 31 दिसंबर तक हुए असेस्मेंट केसों में वैट डीलर 30 अप्रैल तक कर सकेंगे आवेदन

वैट असेस्मेंट केसों के लिए वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) स्कीम को कैबिनेट में मंजूरी के बाद मंगलवार को वर्चुअल प्रोग्राम के माध्यम से योजना लांच की गई। यह योजना 31 दिसंबर 2020 तक असेस्मेंट हो चुके केसों पर लागू होगी। जिसमें कारोबारी 1 फरवरी से लेकर 30 अप्रैल तक योजना के लिए आवेदन करना होगा। ओटीएस में वर्ष 2013-14 के केसों की हो चुकी असेस्मेंट में 1 लाख रुपए तक की डिमांड पर कारोबारी

को सिर्फ टैक्स का 10 फीसदी जमा करवाना होगा, वहीं उसे जुर्माना-ब्याज माफ होगा। वहीं एक लाख से उपर 5 लाख तक की डिमांड वाले केसों में जुर्माना ब्याज माफ होगा लेकिन टैक्स पूरा भरना पड़ेगा। जिसमें जिले के 2684 कारोबारियों को ओटीएस का फायदा मिलेगा। इसी तरह से 2005-06 से लेकर 2012-13 तक के असेस्मेंट केसों में निकाली गई डिमांड के बकायादारों पर भी यही स्कीम लागू होगी। वर्ष 2013-14 की असेस्मेंट में दोनों जिलों के 108 केसों की डिमांड 5 लाख से ज्यादा थी, जिन्हें‌ं इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा।

5 लाख से ज्यादा डिमांड वाले केसों में अपील करनी होगी: एडवोकेट सहगल

जीएसटी प्रेक्टिशनर्स एसो. के प्रधान एडवोकेट नवीन सहगल के मुताबिक 2013-14 के कई केसों में कानून की अनदेखी कर भारी टैक्स लगा दिया गया। वहीं 5 लाख से ऊपर के डिमांड वाले केसों में भी ओटीएस के दायरे में नहीं लाया गया है। ऐसे में दोनों हालातों में कारोबारियों को अपील में जाना पड़ेगा। वहीं कुछ केसों में गलत कैलकुलेशन है, उन केसों में विभाग से रेक्टिफिकेशन करवाने के बाद ही ओटीएस का फायदा लेना चाहिए।
सूबे के 40 हजार से ज्यादा कारोबारियों को फायदा: सोनी
माल रोड में आयोजित वर्चुअल प्रोग्राम में पहुंचे मुख्यातिथि कैबिनेट मंत्री ओपी सोनी ने कहा कि ओटीएस से वर्ष 2013-14 की असेस्मेंट केसों में सूबे के 40 हजार से ज्यादा कारोबारियों को लाभ मिलेगा। इससे सरकारी खजाने पर 121.06 करोड़ रुपए का वित्तीय बोझ पड़ेगा। यह योजना 1 फरवरी 2021 से लागू हो जाएगी। सरकार ने लाॅकडाउन के दौरान कारोबारियों को आई मुश्किलों के मद्देनजर यह योजना निकाली है।

ऐसे करें आवेदन: डीलर सेल्फ असेस्मेंट कर नेट टैक्स जमा करके रसीद के साथ आवेदन कर सकेंगे। जिसके बाद संबंधित वार्ड इंचार्ज सेटलमेंट आॅर्डर इश्यू करेगा, जिसका रिव्यू या रिवीजन नहीं हो सकेगी। वहीं 2013-14 के केसों में जिन डीलरों के पास अस्सेमेंट होेने के बाद सी फार्म आ चुके हैं, वो भी आवेदन के साथ सबमिट किए जा सकते हैं। वर्ष 2013-14 अमृतसर के वन और टू जिलों के कुल 7200 केसों को असेस्मेंट की मंजूरी मिली थी।

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