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तहसीलदार काम पर, मगर मुलाजिमों की हड़ताल:नहीं हुआ तहसीलों में कोई काम; 277 पार्टियों के अप्वाइंटमेंट पेंडिंग, अप्वाइंटमेंट फीस के 1.38 लाख रुपए फंसे

अमृतसरएक महीने पहले
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कर्मचारियों की हड़ताल के कारण तहसील परिसर में छाया रहा सन्नाटा। - Dainik Bhaskar
कर्मचारियों की हड़ताल के कारण तहसील परिसर में छाया रहा सन्नाटा।

पंजाब सरकार व अफसरों के बीच बातचीत से मसले का हल निकलने के बाद अब कर्मचारी यूनियन की हड़ताल के कारण तहसीलों व रजिस्ट्री दफ्तरों में कोई काम नहीं हुआ। रेवेन्यु ऑफिसर्स एसोसिएशन की तरफ से रेवेन्यु मंत्री संग बातजीत के बाद हड़ताल स्थगित कर दी गई थी। वहीं तहसीलदार व सब-रजिस्ट्रार सुबह दफ्तरों में काम करने पहुंचे तो पता चला कि डीसी इंप्लाई एसोसिएशन की हड़ताल के कारण कोई भी रजिस्ट्री क्लर्क काम नहीं करेंगे। जिसके बाद अफसरों को बिना काम के लौटना पड़ा।

बता दें कि हड़ताल के कारण 4 दिन में 267 पार्टियों की रजिस्ट्री अप्वाइंटमेंट पेंडिंग हो गई हैं। वहीं फीस के 138500 रुपए भी फंस गए हैं। रजिस्ट्री कब तक हो पाएगी यह भी तय नहीं है। बता दें कि गत बुधवार तक 177 पार्टियों के अप्वाइंटमेंट फंसे थे। अफसरों की हड़ताल खत्म होने से लोगों को यकीन था कि रजिस्ट्रियां हों सकेंगी इसलिए तहसील-2 में 75 और तहसील-1 में 15 पार्टियों ने अप्वाइंटमेंट लिया था। यही नहीं वसीका नवीसों ने भी अप्वाइंटमेंट ले रखे थे, लेकिन जब रजिस्ट्री कराने पहुंचे तो पता चला कि क्लैरिकल स्टॉफ ने हड़ताल कर दी है।

7 मई को यूनियन मीटिंग कर हड़ताल को स्थगित करने या एक्सटेंड करने का निर्णय लेगा। यानि कि शनिवार-रविवार को अवकाश होने से अब सोमवार को ही लोगों के रजिस्ट्री दफ्तरों या तहसीलों से जुड़े कोई काम हो सकेंगे। बता दें कि पहले डीसी इंप्लाई यूनियन ने रेवेन्यू ऑफिसर्स के समर्थन में हड़ताल का ऐलान करते हुए अपनी मांगे रखी थीं। यही नहीं समर्थन के लिए यूनियन की तरफ से बकायदा लेटर भी जारी किया गया, लेकिन बाद में जब अफसरों की बात सरकार से बन गई तो कर्मचारी यूनियन ने अपने हड़ताल को अलग लिया।

अफसरों व कर्मचारियों में तालमेल नहीं था, इसलिए ये हड़ताल मजाक बन गई। लोगों को हड़ताल के कारण पहले भी परेशानी उठानी पड़ी थी आज भी तहसील आकर लौटना पड़ा।
- महिंदर पाल गुप्ता,एडवोकेट

कर्मचारी यूनियन अपने हड़ताल पर पुनिर्विचार कर स्थगित करें। कोरोना के माहौल में लोगों को दूर-दराज से आकर भटकना पड़ रहा है। सरकार से बातचीत कर कोई विकल्प निकाला जाए, जिससे काम शुरू हो सकें।
- नरेश शर्मा, प्रधान वसीका नवीस

तहसीलदारों का समर्थन किया था, लेकिन अपनी भी मांगे रखी थी जिसे 2 दिनों के लिए एक्सटेंड कर दिया। लोगों का नुकसान न हो इसलिए सिर्फ रजिस्ट्री व रजिस्ट्रेशन से जुड़े काम होंगे।
-अश्नील शर्मा, जनरल सेक्रेटरी, डीसी इंप्लाई यूनियन

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