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राहत:फल-सब्जियों पर अब 4 की जगह सिर्फ 2 फीसदी फीस

अमृतसरएक महीने पहले
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  • सरकार ने रूरल डेवलमेंट और मार्केट कमेटी की 2-2% फीस में की 1-1% की कटौती

फल और सब्जियों के लिए राहत भरी खबर है। सूबा सरकार ने मंडी में इन पर लगने वाली 4% फीस घटाकर 2% कर दी है। सरकार की इस पहल का फ्रूट एंड वेजिटेबल मर्चेंट्स यूनियन ने स्वागत किया है और आभार भी जताया है। सूबा सरकार ने अपने फरवरी महीने के बजट में ऐलान किया था कि उक्त 4% फीस को माफ कर दिया जाएगा, उसकी जगह कारोबारियों को एक मुश्त फीस ही देनी पड़ेगी। लेकिन इसे अमल में नहीं लाया जा सका था।

हालांकि इस बारे में कारोबारी बार-बार मांग करते रहे। इसके बाद बासमती की 1509 किस्म को लेकर पंजाब राइस मिलर्स एवं एक्सपोर्टस ने खरीद बंद कर दी थी। इसके बाद सरकार ने बासमती पर राहत दी और उसके साथ ही फल और सब्जियों पर भी इसे बजट के 9 महीने बाद अमल में लाने का निर्देश दिया है।

गौर हो कि मार्केट फीस से मंडियों का विकास होता रहा है तो रूरल डेवलपमेंट फंड से ग्रामीण इलाकों की सड़कों आदि का काम किया जाता रहा है। यह भारी-भरकम रकम उक्त दोनों फीसों से आती रही है। 50 फीसदी माफी के बाद का खर्च सरकार को दूसरे मदों से जुटाना होगा।

आम उपभोक्ता को भी लाभ

प्रधान बतरा तथा महासचिव खुराना ने बताया कि अकेले वल्ला मंडी से सरकार को उक्त दोनों फीसों के रूप में 11 करोड़ रुपए सालाना जाता रहा है। यह रकम का भार ले-देकर उपभोक्ता पर ही पड़ता रहा है। उक्त लोगों का कहना है कि माफ होने के बाद उपभोक्ता पर बोझ कम पड़ेगा और उसे वस्तु कुछ हद तक सस्ते में मिलेगी। उक्त लोगों का कहना है कि माना कि 100 रुपए का सामान मंडी से कोई खरीद रहा है तो उसे 9 रुपए अलग से देने पड़ते थे। इसमें 4 रुपए उक्त फीस तथा 5 रुपए माफी के बाद अब उसे 7 रुपए ही देने होंगे।

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