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समागम:सरकार के लिए स्कूल खोलने से ज्यादा महत्वपूर्ण बच्चों की सेहत

भवानीगढ़8 महीने पहले
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संगरूर में विद्यार्थियों को स्मार्ट फोन वितरित करते शिक्षा मंत्री सिंगला। - Dainik Bhaskar
संगरूर में विद्यार्थियों को स्मार्ट फोन वितरित करते शिक्षा मंत्री सिंगला।
  • शिक्षा मंत्री सिंगला ने संगरूर व भवानीगढ़ में 851 विद्यार्थियों को स्मार्टफोन किए वितरित

शिक्षा मंत्री विजय इंदर सिंगला ने मंगलवार को भवानीगढ़ के सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल लड़कियां में पंजाब स्मार्ट कनेक्ट स्कीम के तहत स्कूल की 177 छात्राओं और सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल (लड़के) के 132 छात्रों को स्मार्टफोन बांटे। सिंगला ने 9वीं में पढ़ती छात्राओं को अपने निजी खर्च पर 52 साइकिल भी वितरित किए।

इसके अलावा संगरूर के सरकारी स्कूलों में भी 542 छात्रों को स्मार्टफोन वितरित किए। मौके पर एसडीएम डॉ. कर्मजीत सिंह, डीईओ मलकीत सिंह, तहसीलदार गुरलीन कौर, नायब तहसीलदार राजेश अहूजा, सुरिंदर भरूर, प्रिंसिपल इंदू सिमक, प्रिंसिपल नीरजा सूदर, रणजीत सिंह तूर, पीआरटीसी के डायरेक्टर कपिल देव गर्ग, महेश कुमार मेशी, आदि उपस्थित थे।

स्कूलों में क्या-क्या प्रबंध करने हैं, उनपर हो रहा विचार-विमर्श : सिंगला

समागम में कैबिनेट मंत्री विजय इंदर सिंगला ने कहा कि सरकार द्वारा स्कूल खोलने से ज्यादा महत्वपूर्ण बच्चों की सेहत है। इसलिए बच्चों की सेहत को लेकर सरकार द्वारा कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा राज्य में केवल सरकारी स्कूल ही नहीं, बल्कि प्राइवेट स्कूल भी खोले जाएंगे।

परंतु अभी सरकार द्वारा कोरोना महामारी से छात्रों को बचाने के लिए स्कूलों में क्या-क्या प्रबंध करने हैं, इस संबंधी विचार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कैप्टन सरकार की ओर से नवंबर माह तक 1 लाख 73 हजार 823 छात्रों को स्मार्टफोन बांटने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा स्कूलों में पढ़ाई काे लेकर किसी किस्म की कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी।

उन्होंने कहा कि बच्चे प्राइवेट स्कूलों को छोड़कर सरकारी स्कूलों में आ रहे हैं। जिसके तहत सरकारी स्कूलों में करीब साढ़े तीन लाख नए छात्र दाखिल हुए हैं। किसानों के संघर्ष सबंधी पूछे जाने पर सिंगला ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से केन्द्र सरकार के कृषि कानूनों का कानूनी मंथन किया जा रहा है। सरकार को चाहे विधानसभा में विशेष सदन बुलाना पड़े या फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा जाना पड़े, पंजाब सरकार पूरी तरह से किसानों के साथ है।

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