वेतन की समस्या:‘एडिड प्राइमरी स्कूलों के कर्मियों के सब्र का न लें इम्तिहान सूबा सरकार’

पंजाब सरकार विकास के दावे करके यह जता रही है कि हर वर्ग का विकास हो रहा है। सरकार सिर्फ सरकारी स्कूलों तक सीमित है। सरकारी स्कूलों में करोड़ों रुपए की ग्रांटें बांट रही है। कर्मचारियों का वेतन समय के अनुसार मिल रहा है लेकिन जब एडिड स्कूलों की बारी आती है तो सरकार के पास कोई संतोषजनक जवाब नहीं होता।

यह जानकारी देते हुए पंजाब गवर्नमेंट एडिड स्कूल अध्यापक एवं अन्य कर्मचारी यूनियन के मालवा जोन के मीडिया इंचार्ज अजय ठकराल ने बताया कि फाजिल्का जिले के एडिड प्राइमरी स्कूलों के कर्मचारियों के जून से आज तक का वेतन के नाम पर फूटी कौड़ी भी नसीब नहीं हुई।

इस महंगाई के दौर में बिना वेतन के गुजारा करना कितना मुश्किल है इसका सहज अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि यदि विधायकों व मंत्रियों को एक महीने का वेतन न मिले तो विधानसभा सत्र में वाकआउट कर जाते हैं लेकिन जब एडिड स्कूलों के कर्मचारी जो दिन-रात मेहनत करते हैं वह शिक्षा विभाग के आदेशानुसार हर कार्य करते हैं फिर इनको वेतन से क्यों वंचित किया जाता है यह बड़ा हैरानी का विषय है।

ठकराल ने पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, शिक्षा मंत्री विजेन्द्र सिंगला, प्रमुख शिक्षा सचिव कृष्ण कुमार व अन्य उच्चाधिकारियों से पुरजोर अपील की है एडिड स्कूलों को मिलने वाली 95 प्रतिशत अनुदान जल्द जारी करे ताकि इन कर्मचारियों को वेतन समयानुसार मिल सके।

इस विषय पर जब जिला शिक्षा अधिकारी एलिमेंट्री फाजिल्का डॉ. सुखबीर सिंह बल से बात की गई तो उन्होंने बताया कि डीपीआई सेकेंडरी पंजाब एसएएस नगर मोहाली से जब ग्रांट रिलीज हो जाएगी तब तुरंत इन स्कूलों के कर्मचारियों को वेतन मिल जाएगा क्योंकि यह अब प्रक्रिया अधीन है। इस विषय पर बहुत जल्द ही डीपीआई सेकेंडरी से बात करेंगे।