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लिफ्टिंग विवाद में नया मोड़:हाईकोर्ट ने ठेकेदार के पक्ष में 3 तक स्टे किया जारी

फाजिल्का5 दिन पहले
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  • विरोधी पक्ष ने एक बार फिर घुबाया पक्ष को दी मात

फाजिल्का अनाज मंडी में पिछले 10 दिन से लिफ्टिंग विवाद में उस समय नया मौड़ आ गया जब ठेकेदार निशांत गुंबर के पक्ष में हाईकोर्ट ने 3 नवंबर तक स्टे जारी कर दिया। घुबाया के विरोधी पक्ष को स्टे मिलने से घुबाया पक्ष को एक बार फिर से झटका लगा है। लिफ्टिंग विवाद को लेकर आढ़तिया एसोसिएशन के शिष्टमंडल ने शनिवार दोपहर को डीसी अरविंद पाल सिंह संधू से मुलाकात की। इस दौरान डीसी ने आढ़तियों को विश्वास दिलाया कि लिफ्टिंग का काम रुकने नहीं दिया जाएगा।

ठेकेदार निशांत गुंबर ने भास्कर को बताया कि 2 सितंबर को फूडग्रेन द्वारा एक टैंडर जारी किया गया था जिस बाबत 14 अक्तूबर 2020 को उक्त टैंडर कैंसिल करने संबंधी नोटिस भेजा गया जिसके जवाब में माननीय हाईकोर्ट ने अपने वकील सुखदीप सिंह सिद्धू के माध्यम से याचिका दायर की थी जिस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस जसवंत सिंह व जस्टिस संत प्रकाश पर आधारित एक बैंच ने फैसला सुनाते हुए उनके पक्ष में तीन नवंबर तक स्टे जारी किया है।

इसके अतिरिक्त उन्होंने माननीय न्यायालय को लिफ्टिंग करवाने के लिए पुलिस प्रोटेक्शन देने की अपील की है क्योंकि विरोधी पक्ष द्वारा लिफ्टिंग के कार्य में बार-बार खलल डालने का प्रयास किया जा रहा है तथा गत सप्ताह घुबाया पक्ष के कुछ लोगों द्वारा लिफ्टिंग रुकवाने के लिए गोलियां भी चलाई थीं। इस संबंधी लगभग एक दर्जन व्यक्तियों पर थाना सदर पुलिस ने मामला भी दर्ज किया गया था किंतु घुबाया के दबाव के चलते उक्त लोगों की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। निशांत गुंबर ने उक्त हमलावरों की शीघ्र गिरफ्तारी करने की मांग की है। निशांत गुंबर के अनुसार पुलिस प्रोटेक्शन मिलते ही अतिशीघ्र लिफ्टिंग का कार्य शुरू कर दिया जाएगा।

ये भी जानें... क्यों चल रही लोडिंग के लिए मारामारी

फाजिल्का की अनाज मंडी में गेहूं की 10 लाख क्विंटल जबकि धान की 4 लाख क्विंटल आमद होती है। इस बार लोडिंग का ठेका 14 प्रतिशत से ऊपर हुआ है। साल भर के इस ठेके में लोडिंग व अनलोडिंग में लगभग 1 करोड़ 60 लाख रुपए कमीशन बनती है। जिसको लेकर कांग्रेस के दोनों गुटों में 2 वर्षों से मारामारी चल रही है और घुबाया पक्ष ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के आदेशों के बावजूद अपने तौर पर ट्रक यूनियन का गठन कर रखा है और ट्रक यूनियन पर काबिज कुछ लोग उक्त लूट-खसूट पर अपना कब्जा चाहते हैं।​​​​​​​

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